Dharashiv News : धाराशिव जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटपासाठी राष्ट्रीयीकृत बँका नाठाळपणा करत आहेत. कर्जासाठी सीबिलचे कारण पुढे करत काही बँकांनी पीककर्ज वसुलीसाठी शेतकऱ्यांची बँक खाती होल्ड करून ठेवली. यामुळे कर्जही नाही व खात्यात जमा झालेल्या पीकविमा भरपाई व दुष्काळी अनुदानाची रक्कमही शेतकऱ्यांना मिळत नव्हती.

या विषयावर १८ जुलै रोजीच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत गरमागरम चर्चा झाली. पालकमंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी अशा बँकांविरूद्ध एफआरआर करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतरही बँकांनी हात आखडताच ठेवल्याने कर्ज वाटप ५३ टक्क्यापर्यंत पोहोचले आहे.

यात प्रमुख बँकांचे कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट अर्ध्यावरच असून केवळ महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेने उद्दिष्टाच्या १२१ टक्के वाटप करून वाटपात आघाडी घेतली आहे. यंदा पावसाळ्याच्या पहिल्या दिवसापासून चांगला पाऊस झाल्यामुळे जिल्ह्यात खरीप हंगामातील पिके चांगली आहेत. यामुळे बँकांकडून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात पीककर्जाचे वाटप होण्याची आशा होती. बँकांही त्यासाठी उत्साही असल्याचे सुरुवातीला दिसत होते. मात्र, काही दिवसात बँकांचा हा उत्साह मावळल्याचे चित्र पुढे आले.

जिल्ह्यात खरीप हंगामात एक हजार ५८३ कोटी तर रब्बी हंगामात ६१७ कोटी पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार खरीप हंगामात १५ जूनपर्यंत बँकांनी ३५ टक्के कर्ज वाटप केले होते. त्यात १५ जुलैपर्यंत ४७ टक्क्यापर्यंत वाढ झाली होती. आर्थिक संकटातील जिल्हा बँकेकडून कर्जाचे केवळ नवंजुनं करण्यात येते. नवीन कर्ज वाटपासाठी बँकेकडे निधी नाही. यामुळे जिल्ह्यात पीक कर्ज वाटपाची सर्व भिस्त राष्ट्रीयकृत बँकांवर आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेकडून दरवर्षी उद्दिष्टाच्या पुढे जाऊन कर्जाचे वाटप केले जाते.

यंदाही ग्रामीण बँकेने २७५ कोटीचे उद्दिष्ट असताना ३३५ कोटीहून अधिक वाटप आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत चर्चा घडून आली. सीबिलचे कारण पुढे न करता बँकांनी पीक कर्ज वाटप करावे, शेतकऱ्यांच्या खात्याचा होल्ड काढून पीकविमा भरपाई व अनुदानाची रक्कम त्यांना द्यावी, कर्ज देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या राष्ट्रीयीकृत बँकातून शासकीय, स्थानिक संस्थांचा निधी व ठेवी काढून घेण्यात याव्यात, अशी सूचना पालकमंत्री सावंत यांनी केली होती.

तसेच सिबिलचे कारण करून पीककर्ज देण्यास नकार देणाऱ्या बँकेविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश त्यांनी दिले होते. त्यानंतर आमदार कैलास पाटील, आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनीही अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही.

केवळ सात टक्क्यांची वाढ

‘एफआयआर’च्या धमकीनंतर राष्ट्रीयीकृत बँकांनी कर्ज वाटपचा थोडा उत्साह दाखवला. मात्र, वाटपाला गती दिली नाही. यामुळे ३१ जुलैअखेर उद्दिष्टाच्या ३६ टक्क्यांपर्यंत वाटप केल्याने पंधरा दिवसांत ७ टक्क्यांची वाढ झाली. ९७० कोटींचे उद्दिष्ट असताना बँकांनी ४१५ कोटीचे वाटप केले. यात रत्नाकर बँकेने तर केवळ पंचवीस शेतकऱ्यांना दोन कोटींचे कर्ज वाटप करून ११४ टक्के उद्दिष्ट तडीस नेले. बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, कॅनरा बँक, पंजाब नॅशनल बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, युनियन बँक ऑफ इंडिया, आयडीबीआय या बँकांचे वाटप ३५ ते ४९ टक्क्या दरम्यान आहे. उर्वरित बँकांचे वाटप ६ ते २२ टक्क्यादरम्यान आहे.