Yavatmal News : खरिपातील कांद्याला दर मिळाला नसल्याने शासनाने ३५० रुपयांच्या विक्रीपश्‍चात अनुदान जाहीर केले. मात्र त्यासाठीच्या अटी निकषाने हे अनुदान (Subsisy) मिळण्याची वाट बिकट असल्याने शेतकरी हवालदील झाले आहेत. विर्दीत सुमारे पाच हजार हेक्‍टरवर खरीप कांदा (Onion) घेतला जातो.

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे सहसचिव डॉ. सुग्रीव धपाटे यांनी अनुदानासंदर्भातील परिपत्रक काढले. खरीप हंगामात उशिरा लावगड केलेल्या कांदा विक्रेत्यांना अनुदान देण्याचे यातून अधोरेखित आहे. यामध्ये असंख्य अटी टाकण्यात आल्या आहेत.

ज्या शेतकऱ्यांनी १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत कांदा बाजार समितीत अथवा नाफेडच्या खरेदी केंद्रावर विकला असेल अशाच शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाणार आहे.

प्रति क्‍विंटल ३५० रुपये अनुदान त्यासाठी निश्‍चित करण्यात आले आहे. २०० क्‍विंटल मर्यादेत हे अनुदान शेतकऱ्यांना दिले जाणार आहे. यात शेतकऱ्यांना सातबारा द्यावा लागणार आहे. या सात-बारावर कांदा लागवड पेऱ्याची नोंद असणे आवश्‍यक आहे.

अनेक शेतकऱ्यांनी अल्प क्षेत्रावर कांदा लागवड केली होती. त्यामुळे त्यांनी कांदाची नोंद पटवाऱ्याकडे केली नाही. आता शासनाने अटी निकष जाहीर केल्यावर पटवाऱ्याकडे नोंदीसाठी जात आहेत.

ई-पीक नोंदीसाठी काही शेतकऱ्यांची मानसिकता असताना हे सर्व्हरच बंद झाले आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादकांना नोंद घेता येत नसल्यामुळे त्यांना नुकसानीनंतरही शासनाच्या अशा धोरणामुळे अनुदानावर पाणी फेरावे लागणार अशी स्थिती आहे.

परिणामी शासनाच्या अशा उफराट्या धोरणाविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.

पावत्या नसल्याने अनुदानापासून वंचित

विदर्भात अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वर्धा यांसह बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये कांदा लागवड होते. खरीप कांदा लागवड क्षेत्र पाच हजार हेक्‍टरच्या घरात आहे. शेतकऱ्यांनी बाजार समितीत कांदा विकला, परंतु अनेकांकडे त्याच्या पावत्या नाहीत तर काहींनी पेरापत्रकावर नोंद घेतलेली नाही. परिणामी त्यांना अनुदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे.