Onion Rate Agrowon
ॲग्रो विशेष

Onion Rate : शेतकऱ्यांनी कांदा रथ घेऊन सरकारच्या विरुद्ध दंड का थोपटले?

केंद्र सरकारनं ८ डिसेंबर रोजी कांदा निर्यातबंदी केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं. पण सरकारनं शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केलं.

Dhananjay Sanap

ग्राहकांच्या हितासाठी केंद्र सरकारनं निर्यात बंदी करून शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय दिलाय, त्यामुळं आम्ही कांदा रथ तयार करून सरकारच्या धोरणांचा निषेध करतोय, असं सांगतात केशव सूर्यवंशी. ते आहेत नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा तालुक्याचे.

केंद्र सरकारनं ८ डिसेंबर रोजी कांदा निर्यातबंदी केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं. पण सरकारनं शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केलं. विरोधी पक्षांनीही शेतकऱ्यांकडे लक्ष दिलं नाही. म्हणून आम्ही सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध जाणीव जागृती निर्माण करण्याचं ठरवलं. आणि त्यातून कांदा रथ आकारला आला, असंही सूर्यवंशी सांगतात.

सूर्यवंशी यांची मागणी आहे की, केंद्र सरकारनं १०० टक्के कांदा निर्यात बंदी उठवावी आणि नाफेडची चौकशी करावी. तसेच केंद्र सरकारनं २ हजार ४०० रुपये दरानं कांदा खरेदी करण्याचे आदेश नाफेडला दिले होते. पण नाफेडनं १ हजार ९०० रुपयांनी कांदा खरेदी केला आणि पावत्याही दिल्या नाहीत. म्हणजेच आमचे पैसे नाफेडनं खाल्ले, असाही सूर्यवंशी यांनी आरोप केला आहे.

त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या शेतकरी विरोधी निर्णयाच्या विरोधात सटाणा तालुक्यातील गावोगावी कांदा रथ घेऊन सूर्यवंशी फिरतायत. त्यातून शेतकऱ्यांमध्ये जागृती निर्माण करत आहेत. त्यांच्यासोबत त्यांचे सहकारी किरण मोरे आणि एक वाहनचालक असतात. कांदा रथावर 'सरकार आमच्या उरावर' असं लिहून सोबत काही व्यंगचित्र काढली आहेत. या व्यंगचित्रात शेतकऱ्यांची सरकारनं कशी माती केली, ते लिहिलेलं आहे. तसेच कांद्याचा उत्पादन खर्चाची माहितीही दिलेली आहे.

कांदा रथावर एक लाऊडस्पीकर लावलेला आहे. नरेंद्र मोदींनी शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासनचं रेकॉर्डिंग या लाऊडस्पीकर वर वाजवलं जातं. गावच्या पारावर शेतकऱ्यांना एकत्र करून शेतकऱ्यांना बोलतं केलं जातं. या रथ यात्रेत शेतकरी मनोगतही व्यक्त करतात. कांदा रथ सकाळी आणि रात्री गावोगावी फिरवला जातो. शेतकऱ्यांच्या मनातील केंद्र सरकारच्या निर्णयाबद्दलची नाराजी कांदा रथामुळे बाहेर पडतेय.

शेतकरी संघटनांनी या कांदा रथाचं स्वागत केलं आहे. शेतकऱ्यांनी गावोगावी असं एकत्र येत सरकारच्या निर्णयाबद्दल बोललं पाहिजे, तर सरकार आपली दखल घेईल, असंही आवाहन केलं आहे. वास्तविक केंद्र सरकारनं आता काही प्रमाणात सरकार ते सरकार अशी कांदा निर्यातीला परवानगी दिली आहे. पण ती निर्यात तुटपुंजी आहे. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होताना दिसत नाही. त्यामुळे कांदा पट्ट्यातील शेतकरी सरकारवर नाराज असल्याचं पाहायला मिळत आहेत. कांदा रथ त्याचाच एक भाग आहे.  

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Gharkul Yojana : ग्रामीण भागातील घरकुलांना शहरीप्रमाणे निधी द्या

Women Entrepreneur : महिला उद्योजकांनी विक्री व्यवस्था उभारणे आवश्यक ः आवटे

Soybean Procurement : सोयाबीन खरेदीला धाराशिवमध्ये वेग

Mahayuti Press Conference : महाराष्ट्रातील हा ऐतिहासिक विजय असून लाडक्या बहिणींनी अंडरकरंट दिला; महायुतीच्या पत्रकार परिषदेतून शिंदे, फडणवीस, अजित पवार यांची मविआवर टीका

Onion Cultivation : एक लाख हेक्टरपर्यंत पोहोचले कांदा लागवड क्षेत्र

SCROLL FOR NEXT