Nashik News: केंद्र सरकारच्या ग्राहक मंत्रालयातर्फे ‘एनसीसीएफ’च्या माध्यमातून भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत दीड लाख टन कांदा खरेदी प्रस्तावित आहे. एकतर ही खरेदी यंदा दोन महिने उशिराने म्हणजेच जूनअखेर सुरू झाली. मात्र त्यानंतरही १० दिवस उशिराने ‘एनसीसीएफ’ नाशिक कार्यालयाने खरेदी केंद्रांची नावे जाहीर केल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे.

एप्रिलमध्ये कांदा खरेदीसाठी इच्छुक असलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था यांच्याकडून खरेदीसाठी स्वारस्य निविदा मागवण्यात आल्या. त्यानुसार कांदा खरेदी उशिरात उशिरा मे अखेर किंवा जूनच्या सुरुवातीला सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र ही खरेदी जूनअखेर गुपचूप सुरू झाली. तर आता सोमवारी (ता. ७) १० दिवस उशिराने खरेदी केंद्रांची नावे जाहीर करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे

‘एनसीसीएफ’च्या माध्यमातून कांदा खरेदीसंबंधी खरेदीदारांची पहिली यादी मेअखेर व्हायरल झाली. ती ‘एनसीसीएफ’चे अध्यक्ष यांच्या संबंधित असल्याने ग्राहक व्यवहार मंत्रालय व काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करून ती रद्द केली. त्यानंतर ही सूत्रे ग्राहक व्यवहार विभाग व ‘एनसीसीएफ’च्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाच्या हातात आली.

यातही प्रत्यक्ष खरेदी केंद्रांची पाहणी, साठवणूक व्यवस्था याबाबतीत ज्यांचे पारदर्शक कामकाज होते, त्यांना यात स्थान नाही. तर ज्यांच्याकडे काही त्रुटी होत्या, त्यांना खरेदीत सामावून घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यापूर्वी आर्थिक देवाण-घेवाण झाल्यानंतर गैरप्रकारांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे पाहायला मिळाले. तर यंदा पारदर्शकतेच्या मोठ्या गप्पा मारल्यानंतरही हाच कित्ता गिरवला जातोय असेच एकंदरीत चित्र आहे. काही राजकीय नेत्यांचे कार्यकर्ते, भागीदार, व्यापारी व भांडवलदार पुन्हा एकदा कंपन्यांची नावे बदलून या खरेदी प्रक्रियेत घुसल्याचीही चर्चा रंगली आहे.

खरेदीच्या दहा दिवसांनंतर जाहिरातबाजी

जूनअखेर खरेदी सुरू झाल्याचे खुद्द ‘एनसीसीएफ’चे नाशिक शाखा व्यवस्थापक प्रशांत मिश्रा यांनी सांगितले. मग खरेदी सुरू झाल्यानंतर दहा दिवसांनी केंद्राची नावे उशिराने का जाहीर केली? हा सवाल उपस्थित होत आहे. यातच ११ हजार टन कांदा खरेदी उरकण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

सुरुवातीला १,६९० तर आता १,६३० रुपये प्रतिक्विंटल रुपये दर दिल्याचे त्यांनी ‘ॲग्रोवन’ला सांगितले. हा सावळागोंधळ असल्याने ‘एनसीसीएफ’च्या व्यवस्थापकीय संचालक ॲनी जोसेफ चंद्रा यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांनी उत्तर दिले नाही. त्यामुळे कांदा खरेदी कामकाजाच्या पारदर्शकतेबाबत सवाल उपस्थित होत आहेत.