Nashik News : यंदाचे वर्ष कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठे आव्हानाचे आहे. ऑगस्टपर्यंत उत्पादन खर्चाखाली दराने कांदा विक्री करण्याची वेळ आली. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये शेवटच्या टप्प्यात कांद्याची सड व कोंब येऊन नुकसान वाढल्याने आवकेत कमालीची घट झाल्याने दरात सुधारणा होती.

मात्र केंद्र सरकारने पुन्हा ग्राहकहित साधण्यासाठी दर नियंत्रणासाठी पावले उचलली. शनिवारी (ता. २८) सायंकाळी किमान निर्यातमूल्य प्रतिटन ८०० डॉलरची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर कांदा बाजारपेठ पुन्हा अस्थिर झाली.

कांदा दर पडण्याच्या भीतीने बाजारात पुन्हा आवक वाढल्याचे दिसून आले. मात्र ती सरासरीच्या तुलनेत कमी असताना बुधवारी (ता. १) क्विंटलमागे ६०० रुपयांपर्यंत घसरण झाली. ऐन सणासुदीच्या काळात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका सहन करावा लागत आहे.

कांद्याची साठवणूक करून सहा महिने होत आले असून टिकवणक्षमता सांपुष्टात आली आहे. थोड्याफार शेतकऱ्यांकडे कांदा शिल्लक आहे. अशा परिस्थितीत नियमित आवक कमी होऊन शेतकरी टप्प्याटप्प्याने कांदा विकत होते.

त्यामुळे मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी होता. त्यामुळे देशात मागणी असून पुरवठा कमी असल्याने गेल्या आठवड्यात दर प्रतिक्विंटल ५ हजार रुपयांवर गेले होते. मात्र केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने पुन्हा निर्णयात बदल करून दरावर नियंत्रण आणले. त्यामुळे क्विंटलमागे ६०० रुपयांचा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे.

चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते ऑगस्ट अखेरपर्यंत विक्री झालेल्या कांद्याला उत्पादन खर्चही वसूल झालेला नव्हता. मात्र कांद्याची सड वाढल्याने ऑगस्टच्या दरम्यान कांद्याची आवक कमी झाली. त्या वेळी दरात काहीशी सुधारणा दिसून आल्यानंतर केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने निर्यातशुल्क ४० टक्के लादल्याने कामकाज अडचणीत आले.

त्यात पुन्हा आवक कमी होऊन कांदा प्रतिक्विंटल ५ हजार रुपयांवर गेला असताना केंद्र सरकारने पुन्हा निर्यातशुल्क रद्द करण्याचा कांगावा करून किमान निर्यातमूल्य प्रतिटन ८०० डॉलर केले. त्यामुळे ‘आगीतून फुफाट्यात’ अशीच परिस्थिती आहे.

आयातदार देश या दराने व्यवहार करत नसल्याची स्थिती आहे. दुसरीकडे मागणी असलेल्या राज्यात केंद्र सरकारने ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ यांच्या माध्यमातून खरेदी केलेला कांदा २५ रुपये किलोने बाजारात विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे फक्त ग्राहकहित साधणारे सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

व्यवहार करण्यात निर्यातदारांना अडचणी

१९ ऑगस्ट रोजी निर्यातशुल्क लागू केल्यानंतर बाजारातील दरानुसार निर्यात प्रक्रियेत दर प्रतिटन २५० ते ५०० पाचशे डॉलरदरम्यान होते. मात्र त्यात सरकारने निर्णय बदलल्याने आता प्रतिटनाला ८०० डॉलर किमान मर्यादा घालून दिली आहे. त्यामुळे व्यवहार करण्यात अडचणी आहेत. त्यामुळे पूर्वीच्या दराच्या तुलनेत किलोमागे १५ ते १६ रुपयांची तफावत आहे.