Onion Farmer News: संसद परिसरात आज (ता.१२) कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रश्न गाजला, कारण कांद्याच्या घसरणाऱ्या किमती आणि खरेदी प्रक्रियेतील भ्रष्टाचारावरून खासदारांनी केंद्र सरकार विरुद्ध निदर्शने केली. महाराष्ट्रातील खासदारांनी, विशेषतः महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी, एकजुटीने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रश्न उचलून धरला. नाशिकसह देशभरातील कांदा उत्पादकांच्या मागण्यांसाठी निदर्शने करत खासदारांनी किमान ५०० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान आणि पारदर्शक खरेदी प्रक्रियेची मागणी केली.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांविरुद्ध तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.संसद परिसर आज कांदा उत्पादकांच्या मागण्यांनी आणि घोषणांनी दुमदुमला. सुप्रिया सुळे, कोल्हापूरचे खासदार शाहू छत्रपती, भास्कर भगरे, राजाभाऊ वाजे, डॉ. शोभा बच्छाव, अरविंद सावंत, बजरंग सोनवणे आणि निलेश लंके यांसारख्या खासदारांनी कांदा उत्पादकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी जोरदार मागणी केली.

यावेळी सटाणा येथील कांदा उत्पादक आणि व्यंगचित्रकार किरण मोरे यांनी तयार केलेले व्यंगचित्र घेऊन मराठी खासदारांनी संसद परिसरात निदर्शने केली. या व्यंगचित्राने शेतकऱ्यांच्या व्यथा प्रभावीपणे मांडल्या. देशभरातील विरोधी पक्षाच्या खासदारांनीही या मागणीला पाठिंबा देत केंद्र सरकारवर दबाव वाढवला.

राज्य सरकारवर पक्षपाताचा आरोप

महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या संकटात सापडले आहेत. गुजरात सरकार आपल्या कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल ३०० रुपये अनुदान देत आहे, तर जागतिक पातळीवर कांदा उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मात्र अशी कोणतीही मदत मिळत नाही. यामुळे महाराष्ट्रातील भाजप सरकारवर शेतकऱ्यांप्रती पक्षपाताचा आरोप होत आहे. खासदार भास्कर भगरे आणि राजाभाऊ वाजे यांनी यावेळी तीव्र संताप व्यक्त केला. त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांची होणारी कोंडी आणि त्यांचे आर्थिक नुकसान यावर भाष्य केले.

मंत्र्यांशी चर्चा, मागण्या मांडल्या

या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी खासदारांनी पणन मंत्री पियुष गोयल, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि कृषिमंत्र्यांची भेट घेतली. कांदा उत्पादकांना किमान ५०० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान द्यावे आणि निर्यातदारांना सवलती द्याव्यात, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. जर या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाले, तर भारतीय कांद्याची जागतिक बाजारपेठेतील प्रतिष्ठा धोक्यात येईल, असा इशारा खासदारांनी दिला. यामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते, आणि याची जबाबदारी पूर्णपणे केंद्रातील भाजप सरकारवर असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित

केंद्र सरकार सध्या नाफेड आणि एनसीसीएफ या संस्थांमार्फत कांदा खरेदी करत आहे. मात्र, या प्रक्रियेत शेतकरी आणि ग्राहकांचा फायदा होण्याऐवजी दलालांचा लाभ होत असल्याचा आरोप आहे. नाफेडच्या संचालकांनीच यापूर्वी खरेदी प्रक्रियेत भ्रष्टाचार होत असल्याचे मान्य केले आहे. खासदार भगरे यांनी यावर जोर देत, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पारदर्शक खरेदी प्रक्रिया राबवण्याची मागणी केली.

केंद्र सरकारने या मागण्यांची दखल न घेतल्यास पुढील टप्प्यात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा खासदारांनी दिला आहे. यामुळे केवळ केंद्रच नव्हे, तर राज्य सरकारलाही कोंडीत पकडले जाऊ शकते.