New Delhi News : सर्वांचे लक्ष लागून असलेल्या बांगलादेशला कांदा निर्यातीचे नोटिफिकेशन (अधिसूचना) अखेर केंद्र सरकारने काढले आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने सोमवारी (ता.४) काढलेल्या नोटिफिकेशनमध्ये संयुक्त अरब अमिराती (युएई) आणि बांगलादेशला मिळून ६४ हजार ४०० टन कांदा निर्यातीस मान्यता देण्यात आली आहे.

मूळ निर्यातबंदी कायम ठेऊन केवळ मित्र राष्ट्रांच्या विनंतीवरून ही कांदा निर्यात होत असल्याने शेतकरी संघटनांसह कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त करत संपूर्ण निर्यातबंदी उठविण्याची मागणी केली आहे.

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीइएल) या कंपनीमार्फत केवळ युएई आणि बांगलादेशला निर्यात होणार आहे. यात बांगलादेशाकरिता ५० हजार टन आणि युएईकरिता १४ हजार ४०० टन कांदा निर्यातीस मान्यता देण्यात आली आहे. युएईकरिता चार टप्प्यांमध्ये निर्यात होणार असून याकरिता दर तिमाहीत ३६०० टनांची निर्यात मर्यादा घालण्यात आली आहे.

बांगलादेशातील निर्यातीसाठी, ‘एनसीइएल’ ही केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाशी सल्लामसलत करून निर्यातीची रूपरेषा ठरविणार आहे. कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी असली, तरी भारत सरकार मित्र राष्ट्रांना त्यांच्या विनंतीनुसार विशिष्ट प्रमाणात कांदा निर्यातीची परवानगी देते. देशांतर्गत कांदा उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि भाव नियंत्रणात ठेवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने अडीच महिन्यांपूर्वी (८ डिसेंबर २०२३) ३१ मार्च २०२४ पर्यंत निर्यातीवर बंदी घातली आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर बोलताना राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे म्हणाले,‘‘कांदा उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या आपल्या देशातून केवळ दोन-तीन देशांत तेही अवघी ५० ते ६० हजार टन कांदा निर्यातीची परवानगी देणे ही बाब शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक आहे.

सरकारने एजन्सींना कांदा निर्यातीचा अनुभव नसताना हजारो टन कांदा निर्यातीचे काम देणे व्यवहार्य नाही. यामध्ये निर्यातदार व शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठीच सरकारने शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे ठरवून भाव पाडले आहेत, देशात मुबलक प्रमाणात कांदा उपलब्ध असल्याने केंद्र सरकारने कोणत्याही अटी शर्तींशिवाय संपूर्ण कांदा निर्यात खुली करावी.’’

सरकारने एजन्सींना कांदा निर्यातीचा अनुभव नसताना हजारो टन कांदा निर्यातीचे काम देणे व्यवहार्य नाही. यामध्ये निर्यातदार व शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठीच सरकारने शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे ठरवून भाव पाडले आहेत, देशात मुबलक प्रमाणात कांदा उपलब्ध असल्याने केंद्र सरकारने कोणत्याही अटी शर्तींशिवाय संपूर्ण कांदा निर्यात खुली करावी.’’

१ एप्रिल २०२३ ते ४ ऑगस्ट २०२३ या पाच महिन्यांत भारताने ९.४५ लाख टन कांदा निर्यात केला आहे. बांगलादेश, मलेशिया आणि युएई हे तीन प्रमुख मुल्याच्या तुलनेतील कांदा आयातदार देश आहेत. परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालया (डीजीएफटी) कडून आयात-निर्याती संदर्भातील नियमन केले जाते.

१ एप्रिल २०२३ ते ४ ऑगस्ट २०२३ या पाच महिन्यांत भारताने ९.४५ लाख टन कांदा निर्यात केला आहे. बांगलादेश, मलेशिया आणि युएई हे तीन प्रमुख मुल्याच्या तुलनेतील कांदा आयातदार देश आहेत. परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालया (डीजीएफटी) कडून आयात-निर्याती संदर्भातील नियमन केले जाते.

‘स्पर्धा नसल्याने शेतकऱ्यांना फायदा नाहीच’

नव्या अधिसूचनेबाबत बोलताना पिंपळगाव बसवंत कांदा व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष विजय बाफना म्हणाले, की केंद्र सरकारने कांदा निर्यातसंबंधी निघालेल्या अधिसूचनेत संभ्रम अधिक आहे. कारण एक निर्यातदार एवढा कांदा निर्यात करू शकत नाही. कशाप्रकारे निर्यातदार संस्था कांदा खरेदी करून निर्यात करणार याबाबत काही खुलासा समोर आलेले नाही.

त्यामुळे खरेदी स्पर्धा नसल्याने शेतकऱ्यांना फायदा नाहीच, मात्र निर्यातदार अजूनच अडचणी सापडतील. व्यापारी बाजार समितीमध्ये काम करतात, त्यावेळी खरेदी स्पर्धा असल्याने शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळतो. मात्र, सध्या कांद्याचे भावही वाढवून द्यायचे नाहीत आणि केंद्र सरकार कांदा निर्यात करत आहे हे दाखवायचे असाच प्रकार सुरू आहे. बाजार समितीमध्ये काम करणारे व्यापारी संपविण्याचे काम सुरू आहे, तर बाजार समित्यांचे अस्तित्व अडचणीत आणण्याचा प्रकार आहे.

केंद्राच्या निर्बंधांचा घटनाक्रम...

ऑगस्टमध्ये ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावले.

२८ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर ८०० यूएस डॉलर प्रति टन किमान निर्यात किंमत (एमईपी) लादली होती.

ऑक्टोबर २०२३ मध्ये ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी किरकोळ बाजारात २५ रुपये प्रति किलो अनुदानित दराने बफर कांद्याच्या साठ्याची विक्री वाढवण्याचा निर्णय घेतला.

८ डिसेंबर २०२३ रोजी कांदा निर्यातीवर ३१ मार्च २०२४ पर्यंत थेट बंदी घातली.