Onion Issue : मागील आठवड्यात केंद्र सरकारने कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क आकारले. त्यामुळे राज्यभरात कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले. त्यांनी रस्त्यावर उतरून कांद्याचे लिलाव बंद पाडले. काही दिवसांपूर्वी निर्यात शुल्काच्या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्या केंद्रीय राज्यमंत्री भारती पवार यांनी आता केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयुष गोयल यांची भेट घेऊन कांदा निर्यातशुल्क वाढीचा फेरविचार करावा, अशी मागणी केली.

मागील काही महिन्यात टोमॅटोच्या दरात वाढ झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा मिळाला होता. त्याचप्रमाणे आगामी काळात कांद्याच्या दरातही मोठी वाढ होण्याचे संकेत असल्याने शेतकरी सुखावला होता.

तितक्यातच देशांतर्गत कांद्याचा पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने कांदा निर्यात शुल्क वाढीच्या निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर राज्यभर तीव्र पडसाद उमटले.

कांदा उत्पादक रस्त्यावर उतरले. तर निर्यातदारांसह कांदा व्यापाऱ्यांनी कांद्याचे लिलाव बंद केले. शेतकऱ्यांना कांदा बाजारपेठेत आणता येत नसल्याने कांदा कोंडी झाली. दरम्यान, भारती पवार यांनी नाशिकमध्ये व्यापारी, शेतकरी आणि नाफेडच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन तात्पुरता तोडगा काढला.

त्यानंतर बुधवारी (ता. ३१)  केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री गोयल यांची भेट घेऊन राज्यातील कांद्याच्या प्रश्नांवर चर्चा केली. राज्यातील सर्व माहिती सादर करत शुल्क वाढीचा निर्णय मागे घेण्याचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. यावेळी गोयल यांनी सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठिशी असून लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. 

कांदा आंदोलन पेटल्यानंतर केंद्र सरकारने २ लाख टन कांदा खरेदी करणार असून शेतकऱ्यांना २ हजार ४१० प्रतिक्विंटल भाव देणार असल्याची घोषणा केली होती. तसेच या कांद्याची नाफेड आणि भारतीय राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी संघ (एनसीसीएफ) च्या माध्यमातून खरेदी सुरू केली होती.

यावर केंद्रीय मंत्री भारती पवार यांनी सरकारने घेतलेला निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा असल्याची प्रतिक्रिया दिली होती. सरकारच्या निर्यात शुल्कवाढीच्या निर्णयामुळे शेतकरी संतप्त आहेत.