Nashik News : केंद्र सरकारच्या निर्यातबंदी निर्णयामुळे गेल्या अडीच महिन्यांपासून कांद्याची पडझड कायम आहे. उत्पादकता व उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दराचे गणित जुळत नसल्याने आर्थिक नुकसान वाढते आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक पट्ट्यात केंद्र सरकारविरोधात संतापाचे वातावरण आहे.

केंद्रीय मंत्री आणि सचिवांनी घोषणा केल्या. मात्र त्यात कुठलीही स्पष्टता नव्हती. आताही निर्यात घोषणेत गोंधळ कायम आहे. अद्यापही याबाबत अधिसूचना निर्यातदारांना मिळालेली नाही. त्यामुळे पुन्हा ही घोषणाच उरली असून केंद्र सरकारची कांदा निर्यातीबाबत मानसिकताच नसल्याची चर्चा पुन्हा पुढे येत आहे.

कांदा निर्यातबंदी मागे घेण्याबाबत केंद्रीय मंत्री अमित शहा व मंत्री गटाची बैठक रविवारी (ता. १८) झाली.त्यावर कांदा पट्ट्यातील मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय राज्यमंत्री, खासदार व आमदारांनी सरकारच्या निर्णयाबद्दल तोंडभरून कौतुक केले. मात्र तिसऱ्या दिवशी २० फेब्रुवारी रोजी निर्यातबंदी ३१ मार्चपर्यंत कायम राहील, असे ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव रोहित कुमार यांनी स्पष्ट केले.

पुन्हा खुद्द सिंग यांनीच तिसऱ्या दिवशी आपले विधान बदलून बांगलादेश, मॉरिशस, बहारीन, भूतान येथे ५४ हजार ७६० टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी देत असल्याबाबत माध्यमांना माहिती दिली. मात्र माहिती मृगजळ ठरली. घोषणा करून आठवडा उलटूनसुद्धा अधिसूचना प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे शेतकरी व निर्यातदारांची दिशाभूल केली गेली. तर समोर आलेल्या वेगवेगळ्या स्पष्टीकरणामुळे कामकाजातील गोंधळ अद्याप कायम आहे.

देशभरात जवळपास २,५०० शेतमाल निर्यातदार कार्यरत आहेत. त्यापैकी जवळपास १,५०० निर्यातदार एकट्या महाराष्ट्रात असल्याची माहिती समोर आली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाकडून प्राप्त झालेल्या शिफारशीच्या आधारे, विशिष्ट देशांना खासगी व्यापारी तसेच निर्यातदारांनाच विशिष्ट प्रमाणात कांद्याची निर्यात करण्यास परवानगी देण्याबाबत हालचाली झाल्याचे समोर आल्याने संताप व्यक्त होत आहे

असे असताना इच्छुक निर्यातदारांना हे निर्यात प्रमाण कसे वाटप केले जाईल याची रूपरेषा अद्याप स्पष्ट नाही. ती कळविण्यासाठी निर्यातदारांनी पत्रव्यवहार केला. जेणेकरून इच्छुक निर्यातदार आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करू शकतील, असे पत्र हॉर्टिकल्चर प्रोड्युसर एक्सपोर्ट असोसिएशनचे सचिव अमित कथरानी यांनी ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव रोहित कुमार सिंग यांना पत्र लिहिल्याचे समोर आले.

मात्र त्यांना काहीही अद्याप उत्तर मिळाले नसल्याचे समजते. यासह निर्यातीसंबंधी प्रणाली निर्माण करण्याची आग्रही मागणी होती; मात्र तिच्यावर काहीच विचार न झाल्याने ती मागणीच उरली आहे. फक्त शासनाच्या घोषणा होत असून त्यात स्पष्टता येण्याऐवजी अधिक गोंधळ वाढत असल्याची एकंदरीत स्थिती सध्या कांदा निर्यातबंदीच्या मुद्द्यावर आहे.

केंद्रीय मंत्र्यापेक्षा सचिवच वरचढ?

सरकारची शेतकऱ्यांसाठी धोरणे व निर्णय किती चांगले आहे. असे वारंवार सांगणारे कांदा पट्ट्यातील मंत्री व लोकप्रतिनिधी सध्या कांदा प्रश्नावर गप्प आहेत.रविवारी (ता. १८) निर्यातबंदी मागे घेण्याबाबत चर्चा झाल्यानंतर अनेकांनी प्रतिक्रिया देत स्वतःची पाठ थोपटून घेतली. मात्र केंद्रीय सचिवांच्या निर्यातबंदी संबंधित प्रतिक्रियेनंतर अनेकजण तोंडावर पडले. प्रत्यक्षात अधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप अधिक दिसून आला.

त्यामुळे मंत्री, खासदार यांपेक्षा अधिकारी वर्गाची अधिक चलती असल्याची स्थिती आहे. आजही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची अडचण कमी होण्यापेक्षा गंभीर होत आहे. केंद्राची सचिव प्रतिक्रिया देत निर्णय घेताना दिसत आहे; मात्र सातत्याने शेतीमालाच्या मुद्द्यावर बोलणारे कृषिमंत्री वाणिज्य मंत्री यांसह राज्यमंत्री आता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर शांत आहेत. मात्र मंत्र्यांच्या बातम्या खोडून केंद्रीय सचिव वरचढ असल्याची स्थिती आहे.