कायम शहरी मध्यमवर्गीय गृहिणीच्या डोळ्याला पाणी आणणारा कांदा सध्या शेतकऱ्यांच्या डोळ्याला पाणी आणतोय. कांद्याच्या दरवाढीनं सत्ता उलथून टाकली होती, असं म्हणतात. त्यामुळं सरकार कुणाचंही सत्तेत असलं की कांदा दरवाढ या एका शब्दानं त्यांच्या पायाला घाम फुटतो. आणि मग कांद्याचे दर वाढू नये म्हणून सरकार आटापिटा करत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची माती करतं.  

८ डिसेंबर रोजी घातलेली कांदा निर्यातबंदी वर्षानुवर्ष सुरू असलेल्या याच मालिकेचा भाग आहे. शेतकरी रस्त्यावर आला तरी चालेल, पण कांद्याचे भाव वाढले नाही पाहिजेत, अशी विद्यमान मोदी सरकारची भूमिका दिसतेय. त्यामुळेच मागच्या १० वर्षात २१ वेळा कांद्याचे भाव पाडण्यासाठी केंद्र सरकारनं विविध हत्यारं वापरली आहेत. दरवर्षी दोन वेळा कांदा निर्यातीवर निर्बंध घातले आहेत. मग त्यासाठी कधी किमान निर्यात शुल्कात वाढ करणं असो वा कधी कांद्यावर स्टॉक लिमिट लावणं असो, केंद्र सरकार कसलीही कसर ठेवत नाही. आणि तरीही भाव पडले नाहीच तर मग सरतेशेवटी कांदा निर्यातबंदीची कुऱ्हाड चालवायची, असा विद्यमान मोदी सरकारचा ठरलेला डाव आहे. 

सध्या कांदा निर्यातबंदीमुळे आशियातील सर्वात मोठी बाजारपेठ अशी ओळख असलेल्या लासलगाव बाजार समितीत कांद्याला प्रतिक्विंटल १ हजार ते १ हजार २०० रुपयांचा दर मिळतोय. निर्यातबंदीच्या आधी कांद्याचा प्रतिक्विंटल दर होता ३ हजार ५०० रुपये. म्हणजेच काय तर निर्यातबंदी नंतर १ हजार ७०० ते १ हजार ८०० रुपयांनी दर एकाच महिन्यात खाली आणण्यात सरकारला यश आलं आहे. म्हणजेच सरकारचा कांदा उत्पादकांच्या पोटावर पाय देण्याचा निर्णय सफल झाला आहे. आणि शेतकऱ्यांचं व्हायचं ते नुकसान झालं आहे.

राज्यातील सर्वाधिक कांदा पिकवला जातो, नाशिक जिल्ह्यात. हा नाशिक जिल्हात भाजपचं वर्चस्व आहे. याच नाशिक जिल्ह्यातील डॉ भारती पवार आहेत केंद्रात राज्यमंत्री. त्या कांदा निर्यातबंदी घातल्यापासून कांदा निर्यातबंदी लवकरच उठवण्यात येईल, असं शेतकऱ्यांना सांगत असतात. त्यासाठी मीही शेतकरी कुटुंबातील असल्याचा भावनिक पुष्टीही जोडत असतात. कांदा निर्यातबंदी उठवण्यासाठी मी आग्रही असल्याचं त्यांनी मागच्या आठवड्यात लासलगाव जवळच्या निमगाव वाकडा येथे बोलून दाखवलं आहे. पण कांदा उत्पादकांचा त्यांना खरंच कळवळा आहे, तर मग त्यांनी कांदा निर्यातबंदीला थेट विरोध का केला नाही? शेतकऱ्यांचं कोट्यावधीचं नुकसान होत असताना पंतप्रधान मोदी नाशिकमध्ये जंगी सभा घेऊन गेले, त्यावेळीही पवार यांनी मोदींच्या कानावर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या व्यथा घातल्या का नाहीत? असा शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे.

कदाचित डॉ. भारती पवार याचं उत्तर शेतकऱ्यांना देणार नाहीत. कारण त्या स्वत:ला शेतकरी कुटुंबातील म्हणून घेत असल्या तरी कांद्याचे भाव पडल्याने खर्चाला पैसे शिल्लक नाहीच नाही, पण जमिनीची नांगरट करायला सुद्धा काही शिल्लक राहिले नाही, अशी तारांबळ त्यांची उडाली नसणार. पण अशी तारांबळ कांद्याचे भाव पडल्याने शेतकऱ्यांची मात्र उडाली. सरकारचं हे मनमानी धोरण शेतकऱ्यांच्या मुळावर आलंय. शेतकऱ्यांनी विरोध करूनही आता उपयोग होईना. हे सरकार शेतकऱ्यांचे ऐकूनच घेत नाही, अशी भावना कांदा उत्पादक शेतकरी व्यक्त करू लागले आहेत.

खरीप कांदा टिकवणक्षम नसल्यानं शेतकऱ्यांना नाईलाज म्हणून विकावा लागतोय. त्यामुळं आवकही वाढलीय. डिसेंबर महिन्यात २ लाख १३ हजार ६२४ क्विंटलची आवक लासलगाव बाजापेठेत झाली झाली. त्यावेळी सरासरी प्रतिक्विंटला २ हजार २३८ रूपये दर मिळत होता. तर २३ जानेवारीपर्यंत कांदा आवक २ लाख ८८ हजार ४९३ क्विंटलवर पोहचली. आणि सरासरी दर मिळाला १ हजार ३०० रुपयांचा. पण किमान दर ५०० रुपयांपर्यंत घसरले. त्यामुळं कांदा उत्पादकांचं नुकसान झालं आहे, हे आकडेवारीवरून स्पष्ट होतं.

आता केंद्र सरकार कांदा निर्यातबंदी उठवण्याबाबत सकारत्मक आहे, अशी बढाई मारून डॉ. भारती पवार केंद्र सरकारची प्रतिमा जपण्याचं काम करतायत. थोडक्यात काय तर केंद्र सरकार कांदा निर्यातबंदी लवकरच उठवेल, अशी राज्यमंत्री डॉ. भारती पवारांची भाकवणूक आहे, ती फक्त मतदारसंघातील शेतकऱ्यांना खुश ठेवण्यासाठीच दिसते. अप्रत्यक्ष केंद्र सरकारचा किल्ला लढवून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुखावर भारती पवारांनी मीठच चोळलं आहे, हेच खरं!