Nagpur News : कांदा निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी मार्ग काढू, तसेच याकरिता काय करता येईल याचा शोध सरकार घेईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे. दरम्यान, कांदा निर्यातबंदीनंतर दरात घट होत असल्याने शेतकऱ्यांत उमटलेली संतापाची लाट तिसऱ्या दिवशीही कायम होती. विधिमंडळासह राज्यभरात याविषयी तीव्र रोष व्यक्त करण्यात आला.

राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन येथे सुरू आहे. विधानभवन आवारातील शिवसेना पक्ष कार्यालयाला मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी भेट दिली त्याप्रसंगी ते बोलत होते. देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि भाव टिकवण्यासाठी केंद्राने ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे.

या विषयावर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्य सरकार नेहमीच राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहे. कांदा निर्यातबंदीविषयावर केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक मंत्री यांच्याशी दूरध्वनीवरून संभाषण केले,

निर्यात बंदीमुळे शेतकरी आणि ग्राहकांचे नुकसान होऊ नये यासाठी आम्ही मार्ग काढू. इथेनॉल निर्मितीसाठी उसाचा रस आणि साखरेच्या पाकावर बंदी घालण्याच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले. याप्रकरणी सरकारी प्रतिनिधी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांची भेट घेणार आहेत.तर

कांद्याला द्यावा चार हजार रुपये भाव : दानवे

नागपूर : केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यातबंदी लावण्यापूर्वी कांद्याचा भाव प्रति क्विंटल ४००० ते ४२०० रुपये होतो. निर्यातबंदीनंतर कांद्याचा दर कमी होऊन १२०० ते १५०० रुपयांवर आला आहे. कांदा उत्पादन शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राच्या निर्यातबंदीचा विरोध करावा. अन्यथा राज्य सरकारने कांद्याला चार हजार रुपये भाव द्यावा, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सोमवारी (ता.११) केली.

..तर केंद्र सरकार कांदा खरेदी करेल : फडणवीस

Nagpur News : जुना कांदा शेतकऱ्यांकडे नाही तर केवळ व्यापाऱ्यांकडे आहे. मात्र त्यानंतर देखील कांदा लिलाव बंद पडल्याने शेतकरी अडचणीत येत असतील तर केंद्र सरकार भाव घोषित करून कांदा खरेदी करेल, असे अभिवचन केंद्रिय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी दिल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या प्रश्‍नाच्या उत्तराला दिली.

विधान परिषदेत सोमवारी (ता.११) कांदा प्रश्‍नावर चर्चा झाली. यापूर्वी सरकारने १५ ऑगस्टपर्यंत कांदा अनुदान देणार असे जाहीर केले होते. ते देखील अनेक शेतकऱ्यांना देण्यात आले नाही. आता कांदा निर्यात बंदी त्यांच्यावर थोपविण्यात आली. ग्राहक हित लक्षात घ्यावे, पण अशावेळी शेतकरी हिताकडे दुर्लक्ष का करता, निर्यात बंदी मागे घेणे शक्‍य नसल्यास कांदा उत्पादकांना आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी अंबादास दानवे यांनी केली.

त्यावर उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘‘देशात कांदा अधिक असल्यास निर्यातीला प्रोत्साहन दिले जाते. केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेण्यात आली. त्या वेळी त्यांनी देशात सध्या केवळ कांदा २५ ते ३० टक्‍के इतकाच आहे. अशा वेळी निर्यात केल्यास देशात टंचाई होणार आहे.

सध्या राज्यात जुना कांदा शेतकऱ्यांकडे नाही तो फक्‍त व्यापाऱ्यांकडे असून शेतकऱ्यांना दरवाढीचा कोणताच फायदा होणार नाही. तरी सुद्धा शेतकरी अडचणीत येत असेल, लिलाव होत नसतील तर केंद्र सरकार यात हस्तक्षेप करेल, अशी ग्वाही पियुष गोयल यांनी दिली आहे.

केंद्र सरकार भाव जाहीर करून हा कांदा खरेदी करणार आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी चिंता करू नये. इतकेच नाही तर राज्याचे कृषिमंत्री, पणनमंत्री पुन्हा या विषयावर पियुष गोयल यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी दिल्लीला जाणार आहेत. या प्रश्‍नी तोडगा काढण्यावर आमच्या सरकारचा भर आहे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.