Nashik News : उसाचा रस, सिरप आणि साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीवर केंद्र सरकारने गुरुवारी (ता. ७) बंदी आणली. त्यापाठोपाठ लगेच दुसऱ्या दिवशी कांदा निर्यातबंदी केली आहे. ही बंदी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत लागू राहील. केंद्राने उसापाठोपाठ कांद्यावर घाला घालीत शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालविली आहे. या निर्णयाविरोधात शुक्रवारी (ता. ८) राज्यभरात तीव्र पडसाद उमटले असून ठिकठिकाणी आंदोलने करण्यात आली.
केंद्राने ऑगस्टमध्ये कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क, नंतर किमान निर्यात मूल्य प्रतिटन ८०० डॉलर इतके करून अप्रत्यक्ष निर्यातबंदी केली. त्यातच खरीप हंगाम संकटात असूनही आवक कमी असताना दराचा भडका नव्हता. असे असताना केंद्राने कांदा निर्यातीवर सरसकट बंदी घातली आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारित असलेल्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाने गुरुवारी (ता. ७) यासंदर्भातील अधिसूचना काढली. त्यानुसार ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने देशांतर्गत बाजारात कांद्याचे दर पाडण्यासाठी कांदा निर्यातीला अडथळे आणण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला. त्याच मालिकेत आणखी एक पाऊल पुढे टाकून केंद्राने आता कांदा निर्यातीवर थेट बंदी घातली आहे. यंदाचे वर्ष कांदा उत्पादकांसाठी अडचणीचे ठरले आहे. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी असूनही कांद्याला अपेक्षित दर नव्हता. २६ व २७ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे कांद्याचे नुकसान झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झालेली असताना दिलासा देण्याऐवजी केंद्राने शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय दिला आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाची लाट
पाऊसमान कमी असल्यामुळे यंदा खरीप कांदा लागवडीवर परिणाम झाला. त्यातच नोव्हेंबरअखेर झालेली गारपीट व अवेळी पावसामुळे कांद्याचे जवळपास ५० ते ६० टक्के नुकसान झाल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत. येत्या लोकसभा निवडणुकीची गणिते डोळ्यासमोर ठेऊन केंद्र सरकार कांद्याचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी आटापिटा करत आहे. परंतु त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या संतापाचा भडका उडाला आहे. नाशिक जिल्ह्यात संतप्त शेतकऱ्यांनी ठिकठिकाणी निदर्शने, आंदोलने करून रोष व्यक्त केला. चांदवड येथे मुंबई-आग्रा महामार्गावर दीड तास रास्ता रोको झाला. या वेळी वाहनांच्या दुतर्फा रांगा लागल्या. येवला येथे शेतकऱ्यांनी नगर मनमाड रस्त्यावर रस्ता रोको केल्याने वाहतूक खोळंबली. देवळा येथे पाच कंदील येथे रास्ता रोको झाला. पिंपळगाव येथे लिलाव सुरू झाले होते. मात्र शेतकऱ्यांनी दर घसरल्याने लिलाव बंद पाडले.
बाजारातील कामकाज अस्थिर
कांदा निर्यात बंदी निर्णयानंतर जिल्ह्यात अनेक बाजार समित्यांमध्ये कामकाज बंद राहिले. लासलगाव मुख्य आवार बंद राहिला. विंचूर व निफाड उपबाजार आवारात लिलाव झाले. सरासरी दरांत १००० ते १२०० रुपयांची पडझड झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त करत कांदा परत नेला.
‘देशात हिटलरशाही आहे काय ?’
‘‘चांदवड येथे शांततेने आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर पोलिसांनी लाठी चार्ज झाला, ही अतिशय निंदनीय गोष्ट आहे. या कृत्याला राज्य सरकार जबाबदार आहे. आंदोलन मोडीत काढण्याच्या हेतून सरकारने हे केले. या देशात हिटलरशाही आहे की काय?कांद्याची निर्यात बंदी करण्याची गरज नव्हती. त्याविरुद्ध हे शेतकरी आंदोलन करत होते. याचे परिणाम सरकारला भोगावे लागतील,’’ असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांनी दिला.
सोलापुरात तीव्र प्रतिक्रिया
सोलापूर बाजार समितीतही या निर्णयाविरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानक कांद्याचे लिलाव बंद केले. त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी बाजार समितीच्या कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले.
‘इथेनॉलप्रश्नी भूमिका स्पष्ट करा’
कांदा निर्यात बंदी आणि इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातली गेली आहे. बांगलादेशात संत्र्यावर आयात कर लावल्याने मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकार निर्यातीचे मार्ग बंद करण्याचे काम करत आहे. यावर राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी ‘राष्ट्रवादी’च्या जयंत पाटील यांनी केली.
केंद्र सरकारनेच इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन दिल्याने कारखानदारांनी प्रकल्प सुरू केले आणि अचानक असा निर्णय घेतल्याने कारखानदारी आणि पर्यायाने ऊस उत्पादक अडचणीत येणार आहे,’’ असे पाटील म्हणाले.
‘‘कारखानदारांनी ५ टक्के स्वभांडवल तर ९५ टक्के वित्तीय संस्थांचे कर्जाऊ भांडवल उभा केले आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प अडचणीत येऊ शकतात, ही बाब आम्ही शहा यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे,’’ असे उत्तर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले.
व्यापाऱ्यांची बेमुदत लिलावबंदची हाक
‘‘नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी असोसिएशनने यापूर्वीच केंद्र सरकारला दिलेल्या पत्रात स्पष्ट केले होते की, कुठलाही निर्णय घेत असताना कांदा व्यापाऱ्यांना एक आठवडा अगोदर त्याबाबत सूचना द्यावी. आता आम्ही कांदा खरेदी करून ठेवला आहे. आयातदार देशांना तो पाठविता येणार नाही. त्यामुळे पत कशी टिकणार? व्यवहार सुरळीत होत नाहीत, तोपर्यंत कांद्याचे लिलाव बेमुदत बंद राहतील,’’ असे नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष खंडूकाका देवरे यांनी सांगितले
केंद्रीय मत्र्यांना भेटू ः पवार
राष्ट्रवादी कॉंग्रसचे नेते जयंत पाटील यांनी कांदा निर्यात बंदी आणि रसापासून इथेनॉल निर्मितीवर घालण्यात आलेल्या बंदीचा मुद्दा शुक्रवारी (ता. ८) विधानसभेत उपस्थित केला. या वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यासंदर्भात पुढील आठवड्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि रस्ते व वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन या प्रश्नातून मार्ग काढू, असे आश्वासन दिले.
थोडक्यात महत्त्वाचे...
राज्यभर तीव्र पडसाद; ठिकठिकाणी आंदोलने
नाशिक जिल्ह्यात संतप्त शेतकऱ्यांची ठिकठिकाणी निदर्शने, आंदोलने
चांदवड येथे मुंबई-आग्रा महामार्गावर दीड तास रास्ता रोको; आंदोलक शेतकऱ्यांवर पोलिसांचा लाठी चार्ज
नगर-मनमाड रस्त्यावर रस्ता रोको
देवळा येथे पाच कंदील येथे रास्ता रोको
पिंपळगाव येथे शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडले.
सोलापुरात व्यापाऱ्यांकडून कांदा लिलाव बंद, शेतकऱ्यांचा ठिय्या
सोलापूर - हैदराबाद महामार्ग अडविण्याचा प्रयत्न
कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप आहे. कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय अर्ध्या रात्री घेऊन सरकारने कांदा उत्पादकांवरच ‘सर्जिकल स्ट्राईक केले आहे. कांद्याची निर्यातबंदी तत्काळ हटवावी, यासाठी कांदा उत्पादकांना बरोबर घेऊन केंद्राच्या निर्णयाविरोधात राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.