मुकुंद पिंगळे :ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Onion Export : नाशिक : ‘‘ कांद्याची आकडेवारी व्यवस्थेच्या माध्यमातून चुकीची आली. त्यामुळे कांद्याचा तुटवडा निर्माण होईल म्हणून केंद्र सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला,’’ असे वक्तव्य राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी दिल्लीत माध्यमांशी बोलताना केले. त्यामुळे चुकीच्या माहितीच्या आधारे ही निर्यात बंदी झाल्याचे ‘ॲग्रोवन’च्या वृत्तावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

गत नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरवातीला केंद्राचे पथक खरीप कांदा लागवडी उपलब्धता व पुरवठा याबाबत माहिती घेण्यासाठी महाराष्ट्र दौऱ्यावर आले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारला दिलेल्या माहितीच्या आधारे संभाव्य कांदापुरवठा अडचणीत येण्याची शक्यता मानून केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने ७ डिसेंबर रोजी निर्यातबंदी केली. मात्र त्यानंतर बाजारात आवकेत वाढ दिसून आली. त्यामुळे हा निर्णय केंद्राने चुकीच्या माहितीच्या आधारे झाल्याबाबत ‘ॲग्रोवन’मध्ये १५ डिसेंबर रोजी ‘चुकीच्या माहितीच्या आधारेच केंद्राकडून कांदा निर्यातबंदी’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित झाले.

दरम्यान, सोमवारी कांदा निर्यातबंदी उठविल्याची चर्चा झाली. त्या पार्श्‍वभूमीवर पटेल यांनी ही प्रतिक्रिया दिल्याने निर्यातबंदीमागील वास्तव एकप्रकारे समोर आले. त्यामुळे केंद्राकडे कांदा लागवड व उपलब्धतेची माहिती जाते, तिच्यावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.

खरीप हंगामात कांद्याचा पुरवठा सुरळीत असतानाही निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. अल्प टिकवणक्षमता असणाऱ्या खरीप कांदा उत्पादकांची मोठी आर्थिक कोंडी झालेली आहे.

अंदाज चुकतात की धोरण ?
निर्यातीतून परकीय चलन मिळत असल्याने केंद्राकडून खुली निर्यात सुरू असते,तर ग्राहकांना स्वस्त दरात कांदा मिळण्यासाठी निर्यातबंदी केली जाते. ती खुली असतानाही कधीकधी निर्यात होत नाही. आजवर ४० टक्के निर्यात शुल्क तसेच ० ते १,३५० डॉलरपर्यंत किमान निर्यातमूल्य गेलेले आहे. तर अनुदान देऊनही निर्यात वाढ होऊ न शकल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे सरकारने असे निर्णय घेऊन फक्त ग्राहक हित साधले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू असे सांगणाऱ्या केंद्र सरकारचे अंदाज चुकतात की धोरण हे तपासण्याची वेळ आली आहे.