Kolhapur News : एफआरपी म्हणजे उसाची कमीत कमी किंमत असून ऊस तुटल्यावर १४ दिवसांत पहिला हप्ता म्हणून ती एकरकमी द्यायची आणि हंगाम संपल्यावर मिळालेल्या साखरेचे, बग्यास मळी व प्रेसमडच्या एकूण उत्पन्नातील ७० टक्के वाटा शेतकऱ्यांना दुसरा हप्ता म्हणून द्यायचा,’’ अशी शुगर केन कन्ट्रोल ऑर्डर मधील व आपल्या राज्याने केलेल्या कायद्यातील तरतूदी आहेत.

त्या तरतुदी पाळण्याच्या अटीवरच साखर कारखान्यांना गाळप परवाना साखर आयुक्तांच्या कडून दिला जात असतो त्यामुळे राज्यातील सगळ्याच साखर कारखान्यांना एफआरपी एकरकमीच द्यावी लागणार असल्याचे आंदोलन अंकुशचे प्रमुख धनाजी चुडमुंगे यांनी पत्रकाद्वारे दिली.

श्री चुडमंगे म्हणाले, की मागील वर्षाच्या साखर उताऱ्यावर एफआरपी न काढता ज्या त्या वर्षाच्या साखर उताऱ्यावर एफआरपी काढावी असे केंद्राने स्पष्ट केल्याचे व हंगामाच्या समाप्ती शिवाय त्या वर्षीचा साखर उतारा समजणार नाही.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना यापुढे पुन्हा दोन टप्प्यांत एफआरपी घ्यावी लागणार, अशा आशयाच्या बातम्या आल्या होत्या. या बातम्या साखर संघाने दिलेल्या माहितीवर आधारित असून त्या अर्धसत्य कथन करणाऱ्या आहेत. संघाने ऊस दराबाबत शेतकऱ्यांच्यात संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू नये.

‘उसाचा भाव कोणत्या कायद्याद्वारे ठरवता?’

‘‘दहा महिन्यांच्या मिरगी उसाला तोच भाव आणि १८ महिन्यांच्या आडसाली उसालाही तोच भाव सरासरी रिकव्हरीच्या नावावर दिला जातो. ही पद्धत फक्त आपल्या इथेच आहे. तोडणी वाहतूक पण १०० किलोमीटरवरून आणलेल्या उसाला तीच लावतात जो ऊस ५ किलोमीटर वरून आणला जातो.

त्याच्याकडून पण तोच खर्च वसूल करतात, हा कुठला न्याय आहे? साखर संघाने ही सरासरी दर ठरवण्याची कोणत्या कायद्यात तरतूद आहे हे एकदा सांगावे मग एफआरपीबाबत बोलावे. या पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या अन्यायाबाबत संघाने आत्तापर्यंत पुढाकार का घेतला नाही,’’ असा सवाल श्री. चुडमुंगे यांनी व्यक्त केला आहे.