रविवारी (ता.१८) चौथ्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्र्यांनी कापूस, मका, तूर, उडीद आणि मसूर पिकांची पाच वर्षांसाठी हमीभावाने खरेदीचा प्रस्ताव शेतकरी नेत्यांना दिला होता. पण शेतकरी नेत्यांनी सोमवारीच हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. शेतकरी आंदोलन बुधवारी (ता.२१) दिल्लीकडे कूच करेल, अशी घोषणाही शेतकरी नेत्यांनी केली. हमीभावाच्या कायद्यासाठी किसान संयुक्त मोर्चा (अराजकीय) आणि किसान मजूर मोर्चाने १३ फेब्रुवारीला 'दिल्ली चलो'ची हाक दिली. त्यानंतर तीन केंद्रीय मंत्र्यांच्या समितीनं शेतकरी नेत्यांनी बैठक आयोजित केली. या बैठकीच्या चार फेऱ्या झाल्या पण त्यातून तोडगा निघाला नाही. चौथ्या बैठकीत (ता.१८) केंद्रीय मंत्र्यांनी कापूस, मका, तूर, उडीद आणि मसूर हमीभावानं पुढील पाच वर्षांचा खरेदीचा प्रस्ताव दिला. या बैठकीत हमीभाव कायद्यावर मात्र सरकारनं ब्र उच्चारला नाही.

आंदोलक शेतकरी नेत्यांनी या प्रस्तावावर चर्चा करून दोन दिवसात निर्णय घेऊ, असंही सांगितलं. पण सोमवारीच (ता.१९) हा प्रस्ताव शेतकरी नेत्यांनी फेटाळा. हा प्रस्ताव शेतकऱ्यांच्या हिताचा नसल्याचं सांगत बुधवारपासून ‘दिल्ली चलो’ आंदोलन पुन्हा सुरू करण्याचं जाहीर केलं. संयुक्त मजूर मोर्चाचे नेते श्रवण सिंह पंढेर यांनी पंतप्रधान मोदींनी संसदेचं एक दिवसीय अधिवेशन बोलवून हमीभाव कायदा करावा, अशी मागणी केली. पंढेर म्हणाले, "पंतप्रधान मोदींनी एक दिवसीय अधिवेशन बोलवावं. सर्व विरोधी पक्षांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी की, केंद्र सरकारनं संसदेत एमएसपीवर कायदा आणला तर ते त्याला मतदान करतील. अकाली दलापासून ते काँग्रेसपर्यंत ते तृणमूल काँग्रेसपर्यंत प्रत्येकाने आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे,” असंही पंढेर म्हणाले.

आंदोलक शेतकऱ्यांची मागणी

केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांना २३ पिकांसाठी किमान आधारभूत किमतीची कायदेशीर हमी द्यावी, कर्जमाफी करावी आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, शेतकरी आणि शेत मजुरांना पेन्शन लागू करावी, वीज दरात वाढ करू नये, २०२१ मधील लखीमपुर खेरी हिंसाचारातील पीडितांवरील पोलिस खटले मागे घ्यावेत आदि मागण्या आहेत. यातील हमीभाव कायदा, कर्जमाफी स्वामीनाथन आयोगाच्या मागण्यांवर आंदोलक शेतकरी नेते आडून आहेत. दरम्यान, शेतकऱ्यांनी दिल्ली चलोचा इशारा दिल्यानंतर मंगळवारी सीमाभागात पुन्हा तणाव वाढला आहे.

उच्च न्यायायलाचा सवाल?

पंजाब हरियाणाच्या शंभू आणि खनौरी सीमेवर दोन हजारांहून ट्रॅक्टर आणि ट्रॉली असून सोमवारी सकाळी ११ वाजता शेतकरी दिल्लीच्या दिशेनं कूच करणार आहेत. तसेच लोखंडी बॅरीकेडसमधून मार्ग काढण्यासाठी हायड्रा बोअर आणि जेसीबीची तयारी शेतकऱ्यांनी केली आहे. मोटार वाहन कायद्याअंतर्गत ट्रॅक्टर आणि ट्रॉली महामार्गावर चालण्यास मनाई आहे. मग शेतकरी ट्रॅक्टर आणि ट्रॉली घेऊन दिल्लीला कसे जाऊ शकता? असा प्रश्न पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायामूर्ती जीएस संधावालिया यांनी उपस्थित केला. शेतकऱ्यांनी दिल्लीचे रस्ते आडवू नयेत, यासाठी पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली.

माजी मुख्यमंत्र्यांनी घेतली पंतप्रधानांची भेट

पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री अमरींदर सिंग यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली. या भेटीत शेतकरी आंदोलनाच्या समस्येवर चर्चा करण्यात आल्याची माहिती एक्सवरून सिंग यांनी दिली.