Pune News : दुधाला प्रति लिटर ४० रुपये दर मिळावा यासह दूधदराचा राज्यात कायदा करावा या प्रमुख मागण्यांसह इतर विविध मागण्यांसाठी दूध उत्पादन संघर्ष समितीकडून आंदोलन केले जात आहे. नगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यातील कोतुळ येथे गेली ३३ दिवस आंदोलन केले जात आहे. याआंदोलनाच्या ३३ दिवशी संघर्ष समितीच्या आंदोलनास काहीअंशी यश आले असून आंदोलनाची यशस्वी सांगता करण्यात आली आहे. पण उर्वरित मागण्यांसाठी संघर्ष सुरूच ठेवणार असल्याची घोषणा दूध उत्पादन संघर्ष समितीने बुधवारी (ता.७) केली आहे.

कोतुळ येथे सुरू असणाऱ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमिवर राज्याचे दुग्ध उपायुक्त हेमंत गडवे व दुग्धविकास अधिकारी गिरीश सोनोने यांनी आंदोलकांची भेट घेतली होती. बुधवारी चर्चेची चौथी फेरी पार पडली. यावेळी आंदोलनातील विविध मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा देखील करण्यात आली. यावेळी शेतकऱ्यांच्या दुधाला किमान दर देणे बंधनकारक करा, वजन काटे व मिल्कोमीटर यांच्यामार्फत शेतकऱ्यांची होणारी लुटमार रोखणारा कायदा करण्याची मागणी पुन्हा एकदा करण्यात आली.

यावेळी समितीने आंध्रप्रदेश सरकारने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दुधाला हमीभावाचा कायदा केला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात कायदा तयार करावा, असा आग्रह धरला होता. त्याप्रमाणे राज्य सरकारने याबाबत कायद्याचे प्रारूप तयार केले त्याचा ड्राफ्ट बुधवारी आंदोलकांना देण्यात आला. यानंतर कोतुळ तेथील आंदोलनाची सांगता करण्यात आली आहे. तर कायद्याचा ड्राफ्ट मिळणे म्हणजे कोतुळ आंदोलनाची मोठी उपलब्धी असल्याचे मत दूध उत्पादक संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक डॉ. अजित नवले यांनी म्हटले आहे.

याआधी समिती आणि शासन यांच्यात तीन बैठका पार पडल्या असून दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या सोबत देखील विधान भवनात चर्चा झाली होती. त्यानंतर ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या पुढाकाराने राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक झाली होती. पण तोडगा निघाला नव्हता. यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष उसळला होता. तर संघर्ष समितीने कोतुळ ते संगमनेर प्रांत कार्यालय अशी ५५ किलोमीटरची ट्रॅक्टर रॅली काढत सरकारला इशारा दिला होता. या रॅलीत ३५० पेक्षा जास्त ट्रॅक्टर सहभागी झाले होते. यानंतर सरकारला जाग आली होती.

तर राज्याचे दुग्ध आयुक्त मोहोळ व विभागीय आयुक्त शिरपूरकर यांच्या उपस्थितीत संगमनेर प्रांत कार्यालयात तब्बल तीन तासाची सविस्तर बैठक झाली होती. त्यानंतर बुधवारी चर्चेची चौथी फेरी कोतुळ येथे पार पडली. ज्यात संघर्ष समितीच्या अनेक मागण्या शासन व प्रशासनाने मान्य केल्या आहेत.

दुधाच्या ३.२ / ८.३ गुणवत्तेच्या आतील दुधाला १ रुपया डिडक्शन रेट ऐवजी ३० पैसे करावा अशी मागणी समितीने केली. यावर मंत्रालयात झालेल्या बैठकीमध्ये अनेक दूध संघ व कंपन्यांनी डिडक्शन रेट कमी करण्याबद्दल शब्द दिल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तसेच जे खाजगी व सहकारी दूध संघ सरकारच्या निर्णया प्रमाणे ३० रूपये दर देणार नाहीत त्या संघावर तातडीने कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासन यावेळी प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आले. तसेच पशुखाद्य, भेसळ विरोधी कारवाई, वजन व मिल्कोमीटरमधून होणारी लूट याबाबतही ठोस लेखी आश्वासन प्रशासनाच्या वतीने देण्यात समितीला देण्यात आले आहे.

तसेच राज्यातील अतिरीक्त २० लाख लिटर दूध सरकारने खरेदी करून त्याची पावडर बनवणे व अशी पावडर कुपोषण निर्मूलन व माता बाल संगोपनाच्या कल्याणकारी योजनेच्या माध्यमातून गरजूंना वितरित करणे यावर देखील चर्चा झाली. याबाबतही ठोस कार्यवाही करण्याचे लेखी आश्वासन प्रशासनाच्या वतीने आंदोलकांना देण्यात आले आहे. तर पशुवैद्यकीय सरकारी दवाखान्यांतून पशुपालकांना योग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांबरोबर एक स्वतंत्र बैठक घेऊन याबाबत ठोस उपाययोजना केल्या जातील असेही अधिकाऱ्यांनी मान्य केलं आहे.

यावेळी संघर्ष समितीचे सदाशिव साबळे, नामदेव साबळे, विनोद देशमुख, अभिजीत उर्फ बबलू देशमुख, भाऊसाहेब देशमुख, बाळासाहेब गीते, अभी देशमुख, प्रकाश देशमुख, गौतम रोकडे, भारत गोर्डे उपस्थित होते. तसेच अमृतसागर दूध संघाचे चेअरमन वैभवराव पिचड, रावसाहेब वाकचौरे, आनंदराव वाकचौरे, आप्पासाहेब आवारी, दादाभाऊ सावंत, संदीप चौधरी, संजय साबळे, प्रकाश साबळे, ज्ञानेश्वर काकड, राजू गंभीरे आदी बैठकीला हजेर होते.