पुणेः जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत कृषी विभागाकडे आलेल्या कोट्यवधी रुपयांचा निधी कसा हडप झाला, याविषयीचा एक गोपनीय अहवाल आता तयार झाला आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात कृषी अधिकारी आणि ठेकेदारांनी ६९७ कामांमध्ये १५ कोटी रुपये जादा लाटल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होत आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यात युती सरकारच्या राजवटीत २०१५ ते १७ ‘जलयुक्त’च्या नावाखाली ठेकेदारांनी शेकडो निविदा भरल्या. मात्र, कामांमुळे पाण्याऐवजी कोट्यवधी रुपयांच्या रकमा जिरवल्या गेल्या. ‘जलयुक्त’मुळे शेतकऱ्यांची घरे आणि शिवार समृद्ध होण्याऐवजी ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांकडे बेहिशोबी माया जमा झाली आहे. ती वसूल करणे हे एक नवे आव्हान आता शासनासमोर उभे आहे. या कामांमध्ये घोटाळा झाला नसल्याचा दावा सुरुवातीपासून अधिकारी वर्गाचा होता. परंतु, आता अलीकडेच पूर्ण झालेल्या चौकशी अहवालातून घोटाळेबहाद्दरांचा पर्दाफाश झाला आहे. दोन वर्षांत या जिल्ह्यात झालेल्या शेकडो कामांच्या तपासणीसाठी दोन अकोला व वाशीम असे दोन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (एसएओ) नेमले गेले होते. अकोला ‘एसएओ’ला ७६९ कामे तपासायची होती. मात्र, चौकशी झाल्यास बिंग फुटेल, या भीतीने चौकशी अधिकाऱ्याला कागदपत्रेच दिली नाही. तसेच, कोविडमुळे प्रत्यक्ष जागेवर जाऊनदेखील कामे तपासता आलेली नाहीत, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

‘‘जलयुक्तच्या नावाखाली ७९८ सिमेंट नालाबांध खोदल्याचे दाखविले गेले होते. त्यातील ६९७ कामांची तालुकानिहाय माहिती चौकशीसाठी देण्यात आली. मात्र, १२२ गट वगळता इतर गटांचे दस्तावेज तपासता आले नाहीत. या दस्तावेजांची विचारणा केली असता कामेच झालेली नाहीत, असे अधिकाऱ्यांनी चौकशीत सांगितले. त्यामुळे सर्व कामांची सखोल चौकशी न करता चौकशीचा अंतिम अहवाल तयार करावा लागला,’’ असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

‘‘पांढरकवडा उपविभागातील जलयुक्तच्या २२४ खोदाई कामांवर २ कोटी ४१ लाख रुपये तर पुसद उपविभागातील ४७३ कामांवर १२ कोटी ६२ लाख रुपये जादा देण्यात आले आहेत. ही रक्कम राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार खर्च केलेली नाही. हा खर्च अनावश्यक आहे. त्यामुळे ही १५ कोटींची रक्कम वसूल करावी,’’ अशी शिफारस अहवालात करण्यात आलेली आहे.

- चौकशीत आढळलेले गंभीर मुद्दे

- जलयुक्तच्या कामांमध्ये वाहतूक खर्चापोटी ६१.८४ लाख रुपये जादा दाखविले

- २६९ कामांमध्ये खोलीकरणासाठी वापरलेला प्रतिघनमीटरचा २६२.१० रुपये दर आक्षेपार्ह

- सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करताना सरकारी दरसूची वापरली नाही

- खोलीकरणासाठी महागाव व पुसद तालुक्यांच्या

कामांमध्ये तांत्रिक अनियमितता

- मापन पुस्तिकांमध्ये २० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाहतूक खर्चाची नोंद

- ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त उठाई नोंदवून निधी उचलला