Sangli News : प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गासाठी मोठ्या प्रमाणात जमिनी घेतल्या जाणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांना भूमिहीन व्हावे लागणार आहे. म्हणूनच शासनाने शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशा मागणीच्या याचिका विटा आणि मिरज प्रांताधिकारी कार्यालयाकडे दाखल केल्या आहेत.

गुरुवारी (ता. २८) दुपारपर्यंत २३०० शेतकऱ्यांच्या हरकती दाखल झाल्याची माहिती शक्तिपीठ महामार्ग शेती बचाव कृती समितीकडून दिली. गुरुवारी (ता. २८) सायंकाळपर्यंत शेतकऱ्यांना हरकती दाखल करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती.

प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग रद्दसाठी शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे शक्तिपीठ महामार्गच रद्द झाला पाहिजे, अशी भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने मिरजेत हरकती दाखल केल्या. मिरज तालुक्यातील बुधगाव, कर्नाळ, पद्माळे, सांगलीवाडी, कवलापूर, तासगाव तालुक्यातील मणेराजुरी, डोंगरसोनी, सिद्धेवाडी सावळज, अंजनी, वज्रचौंडे, गव्हाण, मणेराजुरी, सावर्डे, मतकुणकी, नागाव कवठे आदी गावांमधील शेतकऱ्यांनी मिरज प्रांताधिकारी कार्यालयात हरकती दाखल केल्या आहेत.

तसेच विटा प्रांताधिकारी कार्यालयाकडे शेटफळे (ता. आटपाडी) येथील शेतकऱ्यांनी हरकती दाखल केल्या आहेत. मंगळवारपर्यंत जिल्ह्यातील सर्व गावांमधून दोन हजार १०० शेतकऱ्यांनी हरकती दाखल केल्या आहेत, अशी माहिती शक्तिपीठ महामार्ग शेती बचाव कृती समितीचे उमेश देशमुख यांनी दिली. या वेळी प्रभाकर तोडकर, व्ही. पी. भोसले, सुनील पवार, यशवंत हरुगडे, रघुनाथ पाटील, एम. एन. कदम, उदय पाटील, विष्णू पाटील, उमेश एडके, लखन पाटील, किशोर पाटील, अक्षय जाधव, सुरेश शिंदे आदी उपस्थित होते.

शेतकरी हरकतीत काय म्हणतात..

- माझ्या या हरकतींची सुनावणी घेण्यात यावी.

- सुनावणी नोटीस १५ दिवस अगोदर देण्यात यावी.

- हरकतीवरील निर्णय मला निर्णयाच्या तारखेच्या पूर्वसूचना देऊन प्रसिद्ध करावा.

- हरकतीवरील निर्णयाची प्रत मला निर्णयाचे वेळीच विनामूल्य देण्यात यावी.