Solapur News : शासनामार्फत स्वस्तात वाळू पुरवठा करण्यासाठी पुन्हा शासन निर्णय झाला असून, पुन्हा समित्या स्थापन केल्या जात आहेत. यासाठी राज्यशासनाने १६ फेब्रुवारी रोजी सुधारित शासन निर्णय जाहीर केला असून, तालुकास्तरीय व जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मात्र, याच समिती सदस्यांच्या आशीर्वादाने जिल्हाभर बेकायदा वाळू उपसा सुरू असून कारवाईचा केवळ फार्स केला जात आहे. ठिकठिकाणच्या वाळूउपशामुळे पर्यावरणाबरोबरच ऐतिहासिक वास्तू, मंदिरे धोक्यात आली आहेत.

राज्य शासनाच्या महसूल व वनविभागाने १६ फेब्रुवारी रोजी सुधारित आदेश जाहीर केला असून, त्यानुसार जिल्हा स्तराबरोबरच तालुकास्तरावरही तांत्रिक उपसमिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत.

तालुकास्तरीय उपसमितीचे अध्यक्ष हे तहसीलदार असून, यामध्ये जलसंपदा विभागाचे उपअभियंता, कनिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूविज्ञान खनिकर्म तसेच भूजल सर्व्हेक्षण याबरोबरच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. आतापर्यंत स्वस्तात वाळू उपलब्ध करून देणे व अवैध वाळू उपसा रोखण्याची जबाबदारी याच अधिकाऱ्यांवर होती. मात्र, त्यांनी ती त्यांनी पार न पाडल्याने बेकायदा वाळू उपशाला ऊत आला आहे.

धोरण गुंडाळून अवैध विक्री

यापूर्वीदेखील शासनाने वाळू स्वस्तातील वाळू विक्रीसाठी ॲप तयार केले होते. शासनाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करता येत होती. यासाठी पाच वाळूघाटाचे लिलावदेखील करण्यात आले होते. मात्र वाळू माफिया आणि शासकीय अधिकारी यांनी स्वस्तात वाळूचा पुरवठा बंद पाडून बेसुमार बेकायदा वाळूउपसा केला आहे.

एकट्या देगाव (ता. मोहोळ) येथे सुमारे दोन हजार ब्रास वाळूउपसा करून फक्त ८० ब्रास वाळूचा उपसा झाल्याचा पंचनामा केला असून, मुख्य माफिया व्यतिरिक्त एक दोन जणांवर किरकोळ कारवाई केली आहे. वाळू वाहतुकदारांकडून ऐतिहासिक वेस पडूनही अज्ञात वाहनधारकांवर गुन्हा दाखल करून फक्त १५ हजारांचे नुकसान दाखवले आहे.