Nanded News : नांदेड जिल्ह्यात जुलैमध्ये झालेली अतिवृष्टी तसेच ऑगस्टमधील पावसाची अनियमितता यामुळे खरिपातील पिकांचे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान अपेक्षित आहे. यामुळे जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती (मीड सीजन डव्हर्सिटी) नुसार पीकविमा भरलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना नुकसानीच्या २५ टक्के अग्रिम रक्कम देण्याची अधिसूचना लागू केली आहे. यामुळे सोयाबीन, कापूस, तूर व ज्वारी या पिकासाठी विमा भरलेल्यांना दिलासा मिळाला आहे.

नांदेड जिल्ह्यात यंदा जूनमध्ये जेमतेम पाऊस झाला होता. त्यानंतर जुलैमध्ये पहिल्या आठवड्यात झालेल्या पावसाने शेतकऱ्यांनी पेरणी सुरुवात केली. परंतु जुलै महिन्याच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाली. एकाच महिन्यात सहाशे मिलिमीटर पेक्षा जास्त पाऊस झाला. या पावसामुळे खरिपातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.

यानंतर ऑगस्ट महिन्यामध्ये पावसाच्या अनियमिततेमुळे सोयाबीन, कापूस, तूर व खरीप ज्वारी या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे दिसून आले. अशावेळी जिल्ह्यातील पीक विमाधारक शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीच्या २५ टक्के अग्रिम रक्कम मिळण्याची जिल्हा प्रशासनास अधिसूचना काढण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या.

यानुसार जिल्ह्यामध्ये समितीमार्फत सर्वेक्षण करण्यात आले. यात जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांमध्ये पिकांच्या उत्पादकतेमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट अपेक्षित असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

समितीच्या सर्वेक्षण अहवालानुसार जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांमध्ये पिकांच्या उत्पादनामध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट अपेक्षित असल्यामुळे जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी सोयाबीन, कापूस, तूर व खरीप ज्वारी या पिकांसाठी हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती (मीड सीजन ऍडव्हर्सिटी) अधिसूचना लागू केली आहे.

या अधिसूचनेद्वारे सर्वच ९३ महसूल मंडळातील विमाधारक शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीच्या प्रमाणात २५ टक्के रक्कम अग्रिम देण्यासाठी गुरुवारी (ता. २८) जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीमध्ये सर्व शेतकऱ्यांना विहित मुदतीत परतावा देण्याचे विमा कंपनीला निर्देश दिले आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील सोयाबीन, कापूस, तूर, ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार

पिक विमा योजनेच्या शासन निर्णयानुसार पिकाच्या हंगाम कालावधीमध्ये प्रतिकूल परिस्थितीत (पूर, पावसातील खंड, दुष्काळ आदी बाबीमुळे) शेतकऱ्यांच्या अपेक्षित उत्पादनामध्ये सरासरी उत्पादनाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट अपेक्षित असेल तर नुकसान भरपाईच्या प्रमाणात विमाधारक शेतकऱ्यांना ५० टक्के मर्यादेपर्यंत अग्रिम रक्कम देण्याची तरतूद आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्‍यांना समितीमार्फत माहिती घेऊन नुकसान झाल्याचे दिसून आल्यास अधिसूचना लागू करण्याचा अधिकार आहे.