Latur News: विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोठा गाजावाजा करून घेतलेल्या राज्यातील अकृषी (एनए) करमाफीच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची सहा महिने झाले तरी अजून अंमलबजावणी झाली नसल्याची बाब ‘अॅग्रोवन’ने आठ जानेवारीच्या अंकातून पुढे आणली होती. शहरातील महानगरपालिकेचे यशवंतराव चव्हाण व्यापारी संकुल महसूल विभागाने अकृषी कराच्या वसुलीसाठी सील केल्यानंतर आमदार अमित देशमुख यांनी सोमवारी (ता. २४) ही बाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिली. या बाबतचे आदेश तातडीने काढण्यात येतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती आमदार देशमुख यांनी दिली.

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील अकृषी कराच्या माफीचा पहिला निर्णय घेण्यात आला. राज्यात अकृषी कर आकारणीचा जनतेवर पडत असलेला बोजा पूर्णपणे काढण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्याचा गाजावाजा करण्यात आला.

दरवर्षी राज्यभरात पाचशे ते सहाशे कोटींहून अधिक अकृषी कराची वसुली केली जात असल्याचा अंदाज आहे. यात गावांच्या गावठाणांमध्ये असणाऱ्या जमिनीवरील अकृषी कर कायमस्वरूपी माफ आहे. मात्र गावठाणाबाहेर रहिवासी घरांची संख्या वाढत असल्याने आणि शहरी भागात बहुमजली इमारती वाढत असल्याने अशा इमारतीखालील जमिनीचा संपूर्ण अकृषी कर रद्दचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.

याबरोबरच वाणिज्य आणि औद्योगिक वापराखालील जमिनीवरील अकृषी करही रद्द करण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात या निर्णयाचे शासन आदेशात रूपांतर झालेच नाही. या निर्णयानंतर काही विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागली. त्यामुळे निर्णय लटकला. निवडणुकीनंतर निर्णय घेतलेले सरकारच सत्तेवर आले तरी निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही.

दुसरीकडे कराच्या वसुलीचे जिल्ह्यांना दिलेले अकृषी कराच्या उद्दिष्ट कायम होते. नवे सरकार सत्तेवर आले व काही दिवस शासन निर्णयाची प्रतीक्षा केल्यानंतर प्रशासनाने उद्दिष्टानुसार कर वसुली सुरू केली. यातूनच तहसील कार्यालयाने महापालिकेचे व्यापारी संकुल सील केले. यातील चाळीस व्यावसायिकांचे व्यवसाय बंद पडले. त्यानंतर आमदार देशमुख यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तातडीने आदेश काढण्याची मागणी केली.