Farmer Tax: पारदर्शक वसुलीसाठी शेतसारा आता ऑनलाइन

Pune News: शेतसारा वसुलीमधील ऑफलाइन प्रक्रिया लवकरच बंद होण्याची शक्यता आहे. वसुलीची कामे पारदर्शक ऑनलाइन प्रणाली तयार केली जात असून, उपक्रमातील पूर्वतयारीची कामे ३१ मार्चअखेर पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

जमाबंदी आयुक्त कार्यालयातील महसूल माहिती तंत्रज्ञान कक्षाच्या राज्य संचालिका सरिता नरके यांनी सांगितले, की जमिनीसंबंधी कोणताही शासकीय व्यवहार करताना ‘जमीन महसूल अद्ययावत भरलेली पावती’ खूप महत्त्वाची ठरते. ही बाब आता ‘ई-चावडी सिटीझन पोर्टल’द्वारे नागरिकांना सहज सुलभ पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाकडून ‘ई-चावडी’ संकेतस्थळावर राज्यातील प्रत्येक जमीनधारकाची खातेनिहाय ‘महसूल मागणी’ दाखवली जाते.

तसेच भरलेल्या जमीन महसुलाची पावतीही याच पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात येते. त्यामुळे जमीन महसूल भरणा करण्यासाठी तलाठी कार्यालयात होणारी फेरी टाळता येऊ शकते. नव्या आर्थिक वर्षात जमीन महसूल रक्कम ‘ई-चावडी सिटीझन पोर्टल’मध्ये ऑनलाइन भरता येईल. ही सुविधा राज्यभर टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

ऑनलाइन प्रणालीतून भरला जाणारा शेतसारा अॅक्सिस बॅंकेकडे जाणार आहे. आतापर्यंत ३५ हजार गावांमधील सारा आकारणी निश्चित झाली असून यातील दहा हजारांहून अधिक गावांमधील वसुलीदेखील पूर्ण झाली आहे. भूमी अभिलेख यंत्रणेकडून गेल्या एक दशकापासून सुरू असलेल्या संगणकीकरण अभियानात विविध प्रणाली विकसित केल्या जात आहेत. त्या अंतर्गत ‘ई-चावडी’ संगणक प्रणाली यापूर्वीच तयार करण्यात आली. चावडीच्या https://echawadicitizen.mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळावर शेतकऱ्यांना जाऊन कृषी संबंधी सर्व कर कसे जलदपणे भरता येतील, याचे नियोजन सध्या केले जात आहे.

शेतसारा वसुली सध्या ऑफलाइन पद्धतीने करताना तलाठी आणि शेतकरी या दोन्ही घटकांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते. निश्चित किती सारा आला, किती भरणा झाला, राज्यातील एकूण थकीत करवसुली किती याची अद्ययावत व प्रत्यक्ष माहिती (रिअल टाईम डाटा) सध्या शासनाकडे उपलब्ध नाही. भूमी अभिलेख विभागाच्या नव्या प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांच्या नावासह तसेच गावातील सर्व्हे क्रमांकासहीत सारा रकमेची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध होईल.

महापालिकेप्रमाणे ऑनलाइन करभरणा सुविधा

महानगरपालिकांचा मिळकत कर सध्या शहरवासीयांना घरबसल्या समजतो व ऑनलाइन भरणा करीत त्याची पावतीदेखील मिळते. महापालिकांच्याच धर्तीवर शेतकऱ्यांनादेखील करभरणा सुविधा देण्याचा प्रयत्न आमचा चालू आहे, असे जमाबंदी आयुक्तालयातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.