Mumbai News : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री मोफत वीजबिल सवलत योजना, मुख्यमंत्री ज्येष्ठ नागरिक तीर्थाटन योजना अशा अनेक योजनांची अर्थसंकल्पात उधळण केल्यानंतर २०१७ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या शेतकरी कर्जमाफीसाठी सरकारकडे पैसे नाहीत. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजनेतील सहा लाख शेतकऱ्यांच्या ५ हजार ९७५ कोटी रुपयांच्या मंजूर कर्जमाफीला सरकारने ठेंगा दाखविला आहे.

या योजनेत पात्र पण वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी कधी मिळणार, अशी विचारणा सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना केली, मात्र त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफीसाठी २०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली होती. या योजनेत १ एप्रिल २००१ पासून पीक व मध्यम मुदत कर्ज घेतलेल्या व ३० जून २०१६ पर्यंत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात येणार होती.

या योजनेत दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली. तसेच २०१५-१६, २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार होते. ही योजना राबविली जात असताना २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर पहिल्याच अधिवेशनात महात्मा जोतिबा फुले कर्जमुक्ती योजना राबविण्याची घोषणा करण्यात आली.

२०१७ मध्ये घोषित केलेली योजना महाऑनलाइन आपल्या पोर्टलवरून राबविली जात होती. तर २०१९ मध्ये घोषित केलेली योजना ‘महाआयटी’कडे देण्यात आली होती. त्यामुळे २०१७ मधील योजनेची माहिती मिळविण्यात अडचणी येत होत्या. ही माहिती मिळविण्यासाठी सहकार विभागाने ‘महाआयटी’कडे तगादा लावला.

अखेर ‘महाऑनलाइन’च्या तत्कालीन तज्ज्ञांना बोलावून प्रलंबित कर्जमाफीचा सर्व डाटा पुनर्स्थापित करण्यात यश आले आहे. ही माहिती पुनर्स्थापित झाल्यानंतर कर्जमाफी मिळेल अशी आशा होती. त्यासाठी सहकार विभागाने अर्थविभागाकडे प्रस्तावही पाठविला मात्र, अर्थसंकल्पात भरमसाठ योजनांची घोषणा केल्यामुळे या योजनेसाठी पैसेच नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे निवडणुकीआधी कर्जमाफीचे पैसे मिळतील अशी अपेक्षा बाळगून असलेल्या शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजनेत २६ लाख १७ हजार कर्जखात्यांची १५ हजार ३४९ कोटी रुपयांची कर्जमाफी निश्चित करण्यात आली होती. त्यापैकी २४ लाख ८८ हजार कर्जखात्यांची १३ हजार ७०५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात आली आहे. तर १ लाख २९ हजार कर्जखात्यांची १६४४ कोटी रुपयांची कर्जमाफी अद्याप शिल्लक आहे.

परतफेड योजनेंतर्गत सर्वाधिक रक्कम

या योजनेंतर्गत एकवेळ समझोता योजना राबविण्यात आली होती. ज्या शेतकऱ्यांचे दीड लाखांवर कर्ज होते, त्यांनी दीड लाखांवरील कर्ज भरल्यानंतर कर्जमाफी देण्यात येत होती. या योजनेंतर्गत ७ लाख २१ हजार कर्जखाती निश्चित केली होती. याअंतर्गत ६६१५ कोटी रुपये रक्कम निश्चित केली होती. त्यापैकी ४ कोटी २७ लाख कर्जखात्यांचे २६३० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. या योजनेतील २ लाख ९४ हजार कर्जखात्यांचे ३९८५ कोटी रुपये अद्याप प्रलंबित आहेत.

‘प्रोत्साहन’ची २ लाख ३३ हजार कर्जखाती शिल्लक

ज्या शेतकऱ्यांनी सलग दोन वर्षे पीककर्ज परतफेड केले, अशा १ कोटी ७२ लाख कर्जखात्यांपैकी २ लाख ३३ हजार कर्जखाती अजून प्रलंबित आहेत. या योजनेत २७७२ कोटी रुपयांची रक्कम वितरित केली आहे. तर अद्याप ३४६ कोटी रुपये प्रलंबित आहेत.