Krushi Seva Kendra News : अप्रमाणित आणि बोगस बियाण्यांपासून शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी प्रस्तावित कायदे आहेत. यात विक्रेत्यांना आरोपी नव्हे तर साक्षीदार केले जाईल, त्यामुळे त्यांनी घाबरू नये, असे सांगत व्रिकेत्यांनी बंद करू नये, असे आवाहन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी बुधवारी (ता. २२) मंत्रालयातील बैठकीत केले. मात्र अप्रमाणित आणि बोगस बियाण्यांच्या विक्रीत थेट हस्तक्षेप असल्यास विक्रेत्यांवर कारवाई केली जाईल, असेही मुंडे यांनी सांगितले.

राज्य शासनाच्या प्रस्तावित कायदेदुरुस्तीनंतर कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांविरुद्ध होणाऱ्या संभाव्य कारवाईबाबत महाराष्ट्र फर्टिलायझर पेस्टिसाइड सीड्स डीलर्स असोसिएशन यांनी राज्यभरात निविष्ठा विक्री बंद ठेवण्याचे आंदोलन सुरू केले होते. त्या वेळी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कृषी निविष्ठा विक्रेता संघटनेशी संपर्क साधून आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार संघटनेने पत्र जारी करत आंदोलन मागे घेत असल्याचे सांगितले होते.  

तरीही विक्रेत्यांच्या प्रस्तावित कायद्यांसंदर्भात असलेल्या शंकांबाबत बुधवारी झालेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या बैठकीस सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, आमदार दिलीपराव बनकर, आमदार किशोर पाटील, कृषी विभागाचे सचिव सुनील चव्हाण, कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, कृषी संचालक विकास पाटील, अवर सचिव उमेश चंदिवडे, कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांच्या संघटनेचे अध्यक्ष विनोद तराळ- पाटील, महासचिव बिपिन कासलीवाल, मनमोहन कळंत्री, जगन्नाथ काळे, राजेंद्र पाटील, आनंद निलावार, प्रशांत पोळ यांच्यासह राज्यभरातील निविष्ठा विक्रेत्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

राज्यातील कृषी निविष्ठा विक्रेते कृषी निविष्ठांचे उत्पादन करीत नसल्याने कृषी निविष्ठांच्या गुणवत्तेबाबत विक्रेत्यांना दोषी समजण्यात येऊ नये. तसेच महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी कायद्यानुसार निविष्ठा विक्रेत्यांवर कोणत्याही स्वरूपाची कारवाई करण्यात येऊ नये हे मुद्दे तराळ यांनी बैठकीत मांडले.

यावर कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी राज्यातील निविष्ठा विक्रेत्यांना या कायद्याच्या माध्यमातून कोणताही त्रास होणार नाही. विक्रेत्यांवर कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात येणार नाही. तर त्यांना साक्षीदार करून तपासात त्यांची मदत घेतली जाईल. राज्यात बोगस बियाणे परराज्यांतून येते, परंतु या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर बोगस बियाणे येणे बंद होईल व त्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक थांबेल. त्यामुळे निविष्ठा विक्रेत्यांनी या कायद्यांच्या माध्यमातून शासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन केले.