Budget Session 2025: केंद्रीय पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाकडून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी किंमत समर्थन मूल्य योजना किंवा अनुदान देण्याचा मुद्दा विचारधीन नसल्याचं स्पष्टीकरण केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाचे राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल यांनी बुधवारी (ता.१२) लेखी उत्तरात दिली. दुधाला किफायतशीर दर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना दूध व्यवसाय परवडत नाही. त्यामुळे दूध उत्पादकांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.

केंद्रीय पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभाग देशातील दूध खरेदी-विक्रीचं नियोजन करत नाही. दुधाचे दर सहकारी आणि खाजगी दूध संघ उत्पादन खर्च आणि बाजारातील मागणी पुरवठ्यानुसार करतात. यामध्ये सहकारी दूध संघाकडून शेतकऱ्यांना विक्री दराच्या ७० ते ८० टक्के दर दिला जात असल्याचं मंत्री बघेल यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे देशात दुधासाठी किमान आधारभूत किंमत किंवा अनुदान योजना राबवण्याबाबत येणार नसल्याचं बघेल यांनी स्पष्ट केलं.

देशाच्या कृषी अर्थव्यवस्थेत दुग्धजन्य पदार्थांचं योगदान ५ टक्के आहे. तसेच पशुधनातील उत्पादनातही दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचा वाटा मोठा आहे. २०२२-२३ मध्ये एकूण अन्नधान्याच्या तुलनेत दूध उत्पादन ११.१६ लाख कोटींवर पोहचलं आहे, असंही बघेल यांनी उत्तरात सांगितलं आहे.

केंद्र सरकारकडून दूध उत्पादनातील वाढ करण्यासाठी आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या प्रक्रियेसाठी सहा योजना राबवल्या जातात. या योजनांमधून दूध उत्पादकता सुधारणा करणे, दूध व्यवसायाचा पाया मजबूत करणे, चाऱ्याची उपलब्धता वाढवणे आणि पशु स्वास्थ्यासाठी सेवा दिल्या जातात. या योजनांमधून दूध उत्पादन खर्च कमी करून बाजारपेठ उपलब्ध करण्याचं उद्दिष्ट पूर्ण केलं जात आहे, असा दावा बघेल यांनी केला आहे.

दरम्यान, राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही दूध दरातून वसूल होत नाही, असं शेतकरी सांगतात. दूध उत्पादकताही कमी आहे. पशुधनाला पुरवण्यात येणाऱ्या आरोग्य सुविधाही पुरेशा नाहीत. दुसरीकडे पशुखाद्याचे दरही गगनाला भिडले आहेत.

तर खाजगी दूध संघ दूध दरात मनमानी कारभार करून दूध उत्पादकांची लूट करत असल्याची कहाणी दूध उत्पादक मांडत आहेत. केंद्र सरकार दूध उत्पादनाचे मोठे दावे करत आहे, परंतु जमिनी वास्तव मात्र उलट असल्याचं जाणकार सांगतात.