Ajit Pawar Speech : राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा न केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची भावना आहे. तर याच मुद्द्यावरून विरोधकांनी अर्थसंकल्पानंतर विधिमंडळाच्या पायऱ्या जोरदार घोषणाबाजी करत सरकारचा निषेध केला. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीवरून राजकीय वातावरणही तापलं आहे.

परंतु राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी भरीव तरतूद केली आहे. सिंचन क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्यात आल्याचं अर्थमंत्री अजित पवारांनी पत्रकार परिषदेत दिली. तसेच कृषी विकास दरात वाढ झाल्याचं अजित पवार म्हणाले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना सातबारा कोरा करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. तसेच भाजपने संपूर्ण कर्जमाफीचं आश्वासन जाहिरनाम्यात दिलं होतं. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना या अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमाफी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. राज्य सरकारनं मात्र शेतकऱ्यांची घोर निराशा केली आहे. त्यामुळे विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेत घोषणा करून विधिमंडळ परिसर दणाणून सोडला.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचे भाव सरकारच्या धोरणांमुळे पडले आहेत. तर नैसर्गिक आपत्तीमुळेही शेतकऱ्यांचं उत्पादन घटलं आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना बँकेची कर्ज फेडणं कठीण झालं आहे. शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा ३१ हजार कोटींच्या जवळपास पोहचला आहे. त्यामुळे बँका नव्याने कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत आहेत.

आगामी खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांची शेत मशागतीपासून विविध कामं पुढील महिन्या भरात सुरू होतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक निकड भागण्यासाठी कर्जाची आवश्यकता असणार आहे. राज्य सरकारने कर्जमाफीचं आश्वासन दिल्याने शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड करण्यासाठी हात आखडता घेतला. अर्थसंकल्पात कर्जमाफीची घोषणा केली जाईल, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. परंतु कर्जमाफीचा निर्णय न झाल्याने शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे.

सोयाबीन कापूस भावांतरचा विसर

मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार उभं असल्याचं सांगत आहेत. प्रत्यक्ष मात्र शेतकऱ्यांना दिलेलं आश्वासन पूर्ण करण्यात आली नाहीत. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना सोयाबीन कापूस हमीभावापेक्षा कमी दराने विक्री करावं लागलं. त्यामुळे राज्य सरकारने सोयाबीन कापसाला भावांतर द्यावं, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. कारण निवडणुकीच्या दरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीसांनी शेतकऱ्यांना सोयाबीनसाठी भावांतर देण्याचा निर्णय घेण्याचं आश्वासन दिलं होतं. परंतु त्यासाठीही राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात तरतुद केली नाही.