Amravati News: राज्य सरकार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी तयार असून त्यासाठी उच्चस्तरीय समिती लवकरच जाहीर होणार आहे. मात्र ही कर्जमाफी केवळ खरी गरजूंना मिळणार असून, श्रीमंत आणि बनावट गरजू शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ दिला जाणार नाही, असे स्पष्ट विधान महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले आहे.

ज्यांनी शेतीच्या नावावर कर्ज घेऊन मर्सिडीज गाड्या, फार्महाऊस घेतले, अशा श्रीमंतांना कर्जमाफी मिळणार नाही." असे लोक ‘गरजू शेतकरी’ म्हणवून कर्जमाफी घेतात, ही गोष्ट अन्यायकारक आहे. अशा बनावट गरजूंना कर्जमाफी मिळणार नाही, हे सरकारने ठरवलं आहे. सरकारचा उद्देश फक्त खऱ्या शेतकऱ्यांना, ज्यांना खरोखर गरज आहे, त्यांनाच मदत करणे आहे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती येत्या पावसाळी अधिवेशनात जाहीर केली जाईल. येत्या ३० जून ते १८ जुलै या कालावधीत होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफी हा मुख्य मुद्दा असेल.

बावनकुळे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांशी याबाबत सविस्तर चर्चा झाली आहे. ३ जुलै रोजी विधानभवनात मंत्र्यांसोबत आणि आमदार बच्चू कडू यांच्यासह एक महत्त्वाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीबाबत ठोस निर्णय घेतले जातील.

"आम्ही लवकरात लवकर गरजू शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत आहोत," असे बावनकुळे यांनी नमूद केले. याशिवाय, सरकारने शेतकऱ्यांना पुढील पाच वर्षे शेतीसाठी वीजबिल माफ करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.

तसेच, लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा १,५०० रुपये मिळत होते, आता ही रक्कम २,१०० रुपये करण्याचा सरकारचा मानस आहे. या अधिवेशनात शाळांमधील हिंदी भाषेची सक्ती आणि शक्तीपीठ महामार्ग यासारख्या मुद्द्यांवरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. विरोधकांनीही शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर सरकारला घेरण्याची तयारी केली आहे.