Union Minister Ramnath Thakur: केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या संसदीय स्थायी समितीने पंतप्रधान किसान सन्मान निधी अर्थात पीएम किसानचा वार्षिक निधी ६ हजारांवरून १२ हजार रुपये करण्याची शिफारस केली होती. परंतु केंद्र सरकारचा सध्या पीएम किसान योजनेचा निधी ६ वरून १२ हजार रुपये करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचं कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं. मंत्री ठाकूर यांनी शुक्रवारी (ता.७) पीएम किसानच्या निधी वाढीबद्दल विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला राज्यसभेत लेखी उत्तर दिलं. समितीने पीएम किसान निधीत वाढ, शेतकरी कर्जमाफी, पीकविमा आणि हमीभाव कायद्याची हमी अशा शिफारशी केल्या होत्या.

मंत्री ठाकूर म्हणाले, "सध्या पीएम किसान योजनेतील आर्थिक सहाय्य वाढवण्याचा आणि भाडे तत्वावर शेती कसणाऱ्या व शेत मजुरांना पीएम किसान योजनेत समाविष्ट करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही." असं ठाकूर यांनी स्पष्ट केलं. अर्थसंकल्पात पीएम किसानच्या निधीत वाढ केली जाईल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. परंतु अर्थसंकल्पात यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग झाला.

शेतकऱ्यांसंबंधी एका प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री ठाकूर यांनी देशातील शेतकऱ्यांना पीएम किसानचा फायदा होत असल्याचाही दावा केला. मंत्री ठाकूर म्हणाले, "पंतप्रधानांनी फेब्रुवारी २०१९ पासून शेत जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी पीएम किसान योजना सुरू केली. यामध्ये पारदर्शकता ठेवून लाभार्थ्यांची नोंदणी आणि पडताळणी करण्यात आलेली आहे. या योजनेतुन १८ हप्त्यात आत्तापर्यंत ३.४६ लाख कोटी रूपयांहून अधिक रक्कम शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आली आहे." असा दावा ठाकूर यांनी केला.

मंत्री ठाकूर यांनी उत्तरात आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेने २०१९ मध्ये केलेल्या अभ्यासाचा संदर्भही दिला. ठाकूर पुढे म्हणाले,"पीएम किसान योजनेतून वितरित केलेल्या निधीमुळे ग्रामीण भागात आर्थिक व्यवहारांना चालना मिळाली आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या अडचणी कमी झाल्या असून शेतकऱ्यांची निविष्ठामधील गुंतवणूक वाढली आहे." असा देखील दावा ठाकूर यांनी केला.

तसेच शेतकऱ्यांची जोखीम घेण्याची क्षमता वाढली असून तुलेनेने उत्पादक गुंतवणूक वाढली आहे. त्यामुळे केवळ शेतीच्या गरजा पूर्ण झाल्या असं नाही तर शिक्षण, वैद्यकीय, लग्न अशा प्रकारच्या खर्चाची पूर्तता देखील पीएम किसानच्या निधीमुळे शेतकऱ्यांना करता येऊ लागल्याचा ठाकूरांनी दावा केला.

हमीभाव कायद्याची हमी

मंत्री ठाकूर यांनी यावेळी हमीभाव कायद्याच्या हमीबद्दल उत्तर दिलं. ठाकूर म्हणाले, "समितीने हमीभाव कायद्याच्या हमीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थिरता येईल, अशी शिफारस केली आहे. परंतु केंद्र आणि राज्य सरकार दरवर्षी कृषी किंमत आणि मूल्य आयोगाच्या शिफारशीनुसार २२ पिकांची किमान आधारभुत किंमत निश्चित करतं. २०१८-१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव जाहीर करत आहे. खरीप आणि रब्बी हंगामात उत्पादन खर्चावर आधारित ५० टक्के हमीभाव केंद्र सरकार जाहीर करतं." असंही ठाकूर यांनी उत्तरात सांगितलं.