केंद्र सरकारच्या गहू निर्यातबंदीच्या (Wheat Exports Ban) निर्णयाचा फटका देशातील गहू उत्पादकांना बसला नाही, त्यांच्या उत्पन्नावर कसलाही दुष्परिणाम झाला नाही, अशी माहिती केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी शुक्रवारी (२२ जुलै) राज्यसभेत दिली.

जगाची खाद्य गरज भागवण्याची क्षमता असल्याचे सांगत भारताने प्रारंभी गहू निर्यात (Wheat Export) वाढीसाठी प्रयत्न केले. रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा लाभ घेत विक्रमी निर्यातीचे मनसुबे रचले. परंतु अचानक १३ मे २०२२ रोजी गहू निर्यातबंदी (Wheat Export Ban) लागू केली. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांसह व्यापारी आणि निर्यातदारांनाही धक्का बसला. जागतिक स्तरावरही भारताच्या या निर्णयाचे पडसाद उमटले.

या पार्श्वभूमीवर तोमर यांनी राज्यसभेत उपस्थित प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना निर्यातबंदीच्या (Wheat Exports Ban) निर्णयाचे समर्थन केले. गहू निर्यातबंदीच्या निर्णयांनंतरही शेतकऱ्यांना त्यांच्या गव्हासाठी चांगला मोबदला (Remunerative Prices) मिळत आहे. निर्यातबंदीच्या निर्णयानंतरही देशातील बाजारपेठेतील गव्हाचे दर हमीभावापेक्षा (MSP) अधिक राहिल्याचे तोमर यांनी सांगितले. देशातील गव्हाच्या मागणीपेक्षा अधिकचा गहू साठा उपलब्ध असून देशात गव्हाची कमतरता नसल्याचा दावाही तोमर यांनी केला.

गहू उत्पादनाच्या तिसऱ्या अंदाजानुसार २०२१-२०२२ दरम्यान देशातील गहू उत्पादन १०६.४१ दशलक्ष टनांवर जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. हे प्रमाण मागच्या पाच वर्षातील (२०१६ ते २०२१ दरम्यान) सरासरी गहू उत्पादनापेक्षा १०३.८९ दशलक्ष टन) अधिक ठरते. देशातील खाद्य सुरक्षा व्यवस्थापनासाठी सरकारने गहू निर्यातीवर बंदी घातली. निर्यातीसाठी १४ मेपूर्वी सौदे झालेला गहू निर्यात होईल तसेच दुसऱ्या देशांना अन्नसुरक्षेसाठी सरकारी पातळीवरील गहू निर्यातीला मुभा आहे, असे तोमर यांनी सांगितले.

तामिळनाडूतील तांदळाच्या आगाऊ खरेदीची मागणी मान्य

दुसऱ्या एका स्वतंत्र प्रश्नाला उत्तर देताना, तामिळनाडूमधील तांदूळ खरेदी प्रक्रिया लवकर सुरु करण्याची मागणी मान्य करण्यात आल्याचे केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री तोमर यांनी सांगितले. तामिळनाडूमधील तांदळाची खरेदी प्रक्रिया एक महिना आधीच सुरु करण्याची मागणी २१ जून रोजी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी पत्राद्वारे केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाकडे केली होती. १८ जुलै रोजी ही मागणी मान्य करण्यात आली असून २०२२-२०२३ च्या खरीप हंगामातील तांदळाची खरेदी आता १ सप्टेंबरपासून करण्यात येणार असल्याचे तोमर म्हणाले.

पीएम किसानः अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई

केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत (PM-KISAN) तामिळनाडू, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात या राज्यात अपात्र लोकांना पैसे वाटप झाल्याचा तक्रारी आल्या आहेत. संबंधित राज्यांनी तामिळनाडू (१६३ कोटी रुपये), कर्नाटक (१.२१ कोटी रुपये), गुजरात (४२ लाख रुपये) आणि राजस्थान (३.६ लाख रुपये) हा निधी वसूल केला असल्याचे तोमर यांनी सांगितले. या गैरप्रकारासाठी जबाबदार लोकांवर संबंधित राज्यांनी कायदेशीर कारवाई केली असल्याची माहितीही तोमर यांनी सभागृहात दिली.