Pune News : शेतीमधील बदल, शेतकरी व बियाणे उद्योगाच्या गरजा विचारात घेत देशाचे नवे बियाणे विकास धोरण तयार करण्यात आले आहे. उच्चपदस्थ समितीने बियाणे धोरणाचा अंतिम मसुदा केंद्र शासनाला सादर केला आहे, अशी माहिती ‘इंडियन सीड काँग्रेस २०२४’मध्ये देण्यात आली.

नॅशनल सीड असोसिएशन ऑफ इंडियाने (एनएसएआय) पुण्यात आयोजित बियाणे परिषदेत बियाणे धोरणाची माहिती दिली. या वेळी ‘एनएसएआय’चे अध्यक्ष एम. प्रभाकर राव, परिषदेचे निमंत्रक अजित मुळे, ‘एनएसएआय’चे कोषाध्यक्ष वैभव काशिकर, भारतीय मृदा शास्त्र संस्थेचे संचालक डॉ. संजय कुमार, ‘आत्मा’चे संचालक दशरथ तांभाळे आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

डॉ. संजय कुमार म्हणाले, ‘‘देशाचे बियाणे विकास धोरण व बियाणे विधेयक या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. बियाणे धोरणाचा बियाणे विधेयकाशी संबंध नाही. नवे धोरण तयार करण्यासाठी केंद्राने राष्ट्रीय स्तरावर समिती नेमली होती. या समितीने बीजोत्पादन, बीजविक्री, बीज बाजार व्यवस्था या क्षेत्रातील समस्या व आव्हाने जाणून घेतली आहेत. बदलत्या काळात बियाणे धोरण नेमके काय असावे, याविषयी बारकाईने अभ्यास केल्यानंतर समितीने नव्या बियाणे धोरणाचा अंतिम मसुदा तयार केला. अंतिम शिफारशींसह हा मसुदा केंद्र शासनाला सादर केला आहे.’’

परिषदेत सहभागी एक वरिष्ठ शास्त्रज्ञ म्हणाले, ‘‘देशाचा बियाणे कायदा १९६६ मध्ये; तर १९६८ मध्ये बियाणे नियम तयार केले गेले. परंतु, कायदे करून बियाणे क्षेत्रातील अडचणी कमी झाल्या नाहीत. त्यामुळे १९८८ मध्ये देशाचे पहिले बियाणे विकास धोरण तयार केले गेले. त्यानंतर १४ वर्षांनी २००२ मध्ये दुसरे बियाणे विकास धोरण आणले गेले. या धोरणामुळे बियाणे वाणांचे स्वामित्व हक्क, बीजोत्पादन विकासाचे नियोजन याला दिशा मिळाली. तसेच, देशी बियाणे वाणांवरील शेतकऱ्यांचे हक्क व कृषी जैवविविधता संरक्षण मान्य केले गेले.’’

आता दोन दशकानंतर पुन्हा देशाला तिसरे बियाणे धोरण मिळणार आहे. बियाणे धोरण समितीच्या एका सदस्याने ‘अॅग्रोवन’ला सांगितले की, २००४ मध्ये नवे बियाणे विधेयक आणताना सध्याचा बियाणे कायदा १९६६ बदलण्याचा प्रयत्न होता. परंतु, विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. त्यानंतर २०१९ मध्ये पुन्हा सुधारित विधेयक आणले गेले. मात्र, तेदेखील मंजूर झालेले नाही.

विधेयकापेक्षा बियाणे धोरण मात्र वेगळे आहे. बियाणे क्षेत्रातील कायदेशीर बाबींशी बियाणे धोरणाचा संबंध नाही. धोरणाचा अंतिम मसुदा केंद्राला सादर झालेला आहे. परंतु, तो कसा व केव्हा मंजूर करायचा याचे अधिकार केंद्र सरकारचे आहेत. बियाणे धोरण मंजूर झाल्यास त्यातील तरतुदीनुसारच बियाणेविषयक कायदे, नियम सुधारले जातील. बियाणे पुरवठा व विक्री व्यवस्था, आयात-निर्यात यातील सुधारणांसाठी नवे बियाणे धोरण उपयुक्त ठरेल.

थोडक्यात महत्त्वाचे...

- बियाणे विकास धोरण व बियाणे विधेयक या दोन स्वतंत्र बाबी

- आतापर्यंतचे हे तिसरे बियाणे विकास धोरण

- धोरण मंजूर झाल्यास त्यातील तरतुदींनुसारच बियाणेविषयक कायदे, नियम सुधारणार

- बियाणे पुरवठा व विक्री व्यवस्था, आयात-निर्यात यातील सुधारणांसाठी नवे बियाणे धोरण उपयुक्त ठरणार

अनावश्यक नियंत्रण घटवा

देशाच्या बियाणे क्षेत्राचा निकोप विकास होण्यासाठी बियाणे क्षेत्रावर लादलेले अनावश्यक नियंत्रण कमी करायला हवे, असा सूर या परिषदेत उमटला. वर्षांनुवर्षे चालू असलेली नियंत्रणे एकदम काढणे शक्य होत नाही. मात्र, बियाणे क्षेत्राला सेवा देण्याचा वेग निश्चित वाढवता येऊ शकतो, अशी अपेक्षा परिषदेत व्यक्त केली गेली.