Indian Union Budget 2024 : दरवर्षी नवे अर्थसंकल्प मांडले जातात. नव्या घोषणा केल्या जातात. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी झाली का? दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात आली का? याबाबत नवा अर्थसंकल्प मांडताना चर्चा होत नाही. सत्ताधारी यामुळे नव्याने नवे दावे करण्यासाठी व नवी पूर्ण न होणारी ‘जुमलेबाजी’ करण्यासाठी धजावतात. तसे होऊ नये यासाठी मागील अर्थसंकल्पाचा मागोवा आवश्यक ठरतो.

मागोवा

सन २०२३ चा अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सरकार शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे म्हटले होते. शेतकऱ्यांना पुरेसे कर्ज, शेतीमाल साठविण्यासाठी देशभर सरकारी गोदामांची मोठ्या संख्येने उभारणी, अन्नदात्यांना (शेतकऱ्यांना) ऊर्जादाता बनविण्यासाठी शेतीवर सौरऊर्जा यंत्रणांची उभारणी, कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी भरडधान्याला प्रोत्साहन देणारी ‘श्री-अन्न’ योजना, शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीत मदतीसाठी पीकविमा, सहकाराला प्राधान्य व चालना, आधारभावाने शेतीमालाची भरघोस सरकारी खरेदी, अशी असंख्य आश्वासने अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना दिली होती.

युवकांना रोजगार, नवउद्योजकांना कर्ज, शिक्षण, तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात प्रगतीसाठी सुविधा व संधी, कुपोषण निर्मूलनासाठी उपाय, प्रत्येक बेघराला घर, अशी असंख्य आश्वासने अर्थसंकल्प मांडताना दिली गेली. गेल्या वर्षभरात झालेल्या शेतकरी, शेतमजूर व बेरोजगार युवकांच्या आत्महत्या, बेसुमार वाढलेली बेरोजगारी व बकाल होत असलेली गावे पाहिली की या आश्वासनांचे काय झाले हा प्रश्न पडतो. असे असले तरी देश पुन्हा नव्या अर्थसंकल्पाकडे आशेने पाहतो आहे.

नाशवंत शेतीमाल

भाजीपाला, फळे व इतर नाशवंत शेतीमालाला संरक्षण देण्यासाठी तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री श्री. अरुण जेटली यांनी २०१८-१९मध्ये ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करून प्रायोगिक तत्त्वावर ‘ऑपरेशन ग्रीन’ ही योजना आणली होती. नाशवंत शेतीमालाच्या बाजारभावातील चढउतारांपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण, भाव स्थिरीकरण कोष, नाशवंत शेतीमाल साठवणुकीसाठी शीतगृहे व गोदामे, नाशवंत शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी ही योजना बनविण्यात आली होती.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनीही मागील दोन अर्थसंकल्पात नाशवंत शेतीमाल उत्पादकांना संरक्षण देण्याची आवश्यकता व्यक्त केली होती. प्रत्यक्षात मात्र सरकारने या विपरीत कृती केली. नाशवंत शेतीमालाचे भाव वारंवार पाडले. नेपाळवरून टॉमेटो आणून, कांद्याचे निर्यात मूल्य वाढवून, दूध पावडर आयात करून, कांद्यावर निर्यातबंदी लादून शेतकऱ्यांना तोट्यात ढकलले. नव्या अर्थसंकल्पात सरकारने शेतकऱ्यांच्या या नुकसानीची भरपाई केली पाहिजे. ‘ऑपरेशन ग्रीन’ची व्यापक अंमलबजावणी केली पाहिजे. त्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद केली पाहिजे.

आधारभाव

केंद्र सरकार कृषिमूल्य आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे दरवर्षी काही शेतीमालाचे आधारभाव जाहीर करत असते. भाव जाहीर करताना शेतीमालाचा रास्त उत्पादनखर्च व विविध राज्यांच्या शिफारशी विचारात घेणे अपेक्षित असते. केंद्र सरकारने मात्र आधारभावासाठी सर्वंकष उत्पादनखर्च (C2) लक्षात न घेता केवळ निविष्ठांचा खर्च व कुटुंब मजुरी (A2+FL) इतकाच खर्च गृहीत धरला आहे. शिवाय राज्यांच्या शिफारशींकडेही दुर्लक्ष केले आहे. परिणामी यामुळे शेतकऱ्यांना कोट्यवधींचा तोटा सहन करावा लागत आहे.

पंजाब सरकारने गव्हासाठी ३,०७७ रुपये आधारभाव असावा, अशी सूचना केली होती. केंद्र सरकारने मात्र २,२७५ रुपये इतकाच आधारभाव जाहीर केला. परिणामी राज्याची शिफारस व केंद्राचा आधारभाव यातील तफावतीमुळे येथील शेतकऱ्यांना क्विंटलमागे ८०२ रुपये तोटा झाला. येथील गव्हाची ४८ क्विंटल प्रतिहेक्टरी उत्पादकता पाहता शेतकऱ्यांना हेक्टरी ३८,४९६ रुपये व ३५ लाख हेक्टर लागवड क्षेत्र पाहता एकाच वर्षात एकट्या गहू पिकात १३,५०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.

महाराष्ट्र सरकारने गव्हाला ४,१३१ रुपये आधारभाव मिळावा अशी शिफारस केली. केंद्राने मात्र केवळ २,२७५ रुपये भाव जाहीर केला. जो महाराष्ट्राच्या शिफारशीपेक्षा १,८५६ रुपये कमी आहे. महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना यामुळे एकट्या गहू पिकात प्रतिहेक्टरी ४६,४०० रुपये तर वर्षाला ४,६४० कोटी रुपये तोटा सहन करावा लागला. शिवाय आधारभाव जाहीर झाले. मात्र, अपवाद वगळता सरकारी खरेदी झाली नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळाले नाहीत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न यामुळे ‘दुप्पट नव्हे निमपट’ झाले. नवा अर्थसंकल्प मांडताना ही चूक सुधारली पाहिजे. भाव पाडून एकीकडे कोट्यवधींची अशी लूट करायची व मतांसाठी दुसरीकडे ‘किसान सन्मान’चे सहा हजार शेतकऱ्यांना देत स्वतःची पाठ थोपटून घ्यायची हा काही शेती संकटावरील उपाय नाही, हेही समजून घेतले पाहिजे.

सिंचन व वीज

देशातील विस्तृत प्रदेशात पसरलेले नद्यांचे जाळे, उपलब्ध भूजल, पर्जन्यवृष्टी व भौगोलिक परिस्थिती पाहता देशभरात सिंचन विस्ताराच्या मोठ्या शक्यता उपलब्ध आहेत. मात्र देशभरातील बहुसंख्य शेतजमीन अद्यापही पावसाच्या लहरीपणावर अवलंबून आहे. सिंचनासाठी जसे पाणी लागते तशी वीजही लागते.

अद्यापही देशभरातील शेतीला सिंचनासाठी पुरेशी वीज उपलब्ध नाही. वीज उपलब्ध असलेल्या भागातही शेतीला रात्री वीज मिळत असल्याने शेतकरी त्रासून गेले आहेत. नव्या अर्थसंकल्पात अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तसेच शेतीला दिवसा पुरेशी वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी ठोस आर्थिक तरतूद करणे आवश्यक आहे.

उत्पादन खर्च

सरकारच्या शेतीविरोधी व कॉर्पोरेट धार्जिण्या धोरणांचा परिणाम म्हणून शेतीमालाचा उत्पादनखर्च सातत्याने वाढतो आहे. शेतकऱ्यांचा तोटा व आत्महत्या वाढण्याचे हे एक प्रमुख कारण आहे. शेती साहित्य व कृषी निविष्ठांवरील जीएसटी रद्द करून, कॉर्पोरेट नफेखोरीला लगाम लावून,

शेतीमाल साठविण्यासाठी पुरेशी सरकारी शीतगृहे व गोदामांची निर्मिती करून, स्वस्त व परिणामकारक शेती साधने, बियाणे, खते, कीटकनाशके संशोधित करून व शेतकऱ्यांना पुरेसे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून शेतीमालाचा उत्पादन खर्च कमी करता येईल. नव्या अर्थसंकल्पात यासाठी भरीव तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे.

ग्रामविकास

सरकारच्या शहरकेंद्री विकास दृष्टिकोनामुळे गावे ओस पडत आहेत. शहरांवर लोकसंख्येचा ताण वाढत आहे. कितीही उड्डाणपूल व बहुमजली माळे बांधले तरी वाढत्या स्थलांतराला शहरे सामावून घेऊ शकणार नाहीत.

रोजगाराभिमुख ग्रामविकास हाच या समस्यांवरील उपाय आहे. रोजगार हमी योजनेसाठी भरीव तरतूद, ग्रामस्तरीय कृषी उद्योगांना चालना, नागरीसुविधा, शिक्षण व रोजगाराचा विकास साध्य करून बिघडलेला हा समतोल दुरुस्त करणे शक्य आहे. अर्थसंकल्पात यानुसार तरतुदी अपेक्षित आहेत.

(लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव आहेत.)