Mumbai News : अनुभवशून्य नोडल एजन्सींना मान्यता देण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणावर केंद्र सरकारने ताशेरे ओढत मार्गदर्शक सूचनांनुसार मान्यता द्या, अशा सूचना दिल्याने आता पणन विभागाने भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड)च्या राज्यस्तरीय नोडल एजन्सी नेमणुकीचे नवे धोरण आणले आहे.

आपल्या कार्यकर्त्यांचे उखळ पांढरे करण्यासाठी ‘नाफेड’च्या नोडल एजन्सी मिळाव्यात या आग्रही असलेल्या सत्ताधारी आमदारांनी प्रस्तावांचे ढीग शिफारशींसह पणन विभागाकडे पाठविले होते. नव्या धोरणानुसार विविध अटीशर्थींचा अडथळा ज्या एजन्सी पार करणार आहेत त्या एजन्सींनाच खरेदीसाठी नियुक्त करण्यात येणार आहे. तसेच याआधी एजन्सींना मान्यता देण्यासाठी नेमण्यात आलेली समिती रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यात ‘नाफेड’च्या नोडल एजन्सीसाठी शिंदे गटाच्या आमदारांनी पणन विभागाला हैराण करून सोडले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पणन विभागाचा कार्यभार असताना अनेक आमदारांनी मुख्यमंत्री कार्यालयातून दबाव आणत अनुभवशून्य एजन्सी नेमण्याचा आग्रह धरला होता. अशा एजन्सी नेमता येणार नाहीत असे कानही केंद्र सरकारने टोचले होते. तरीही आठ नव्या एजन्सींसाठी शिंदे गटाचे आमदार दबाव आणत होते. मात्र, केंद्र सरकारने अशा एजन्सी नेमण्याबाबत निश्चित धोरण नेमण्याचे आदेश दिले होते.

दरवर्षी केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या आधारभूत दरानुसार नाफेडमार्फत खरीप आणि रब्बी हंगामातील कडधान्य आणि तेलबियांची खरेदी करण्यात येते. यासाठी केंद्र सरकारने काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या सूचनांनुसार किमान हमीभाव योजनेनुसार राज्यात सध्या १२ नोडल एजन्सी खरेदी प्रकिया राबवितात. नाफेडमार्फत राबविण्यात येणारी खरेदी प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि अनियंत्रित असल्याने होत आहे.

त्यामुळे विविध संस्थांचे खाते सेटलमेंट करताना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेसाठी आवश्यक सोयीसुविधा, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि आर्थिक क्षमता याबाबींच्या अनुषंगाने सध्या कार्यकरत असलेल्या राज्यस्तरीय नोडल एजन्सींची छाननी करण्याचे आदेश दिले होते.

राज्यात २०१३-१४ पासून हमीभावाने खरेदीसाठी राज्य पणन संघ ही एकमेव संस्था होती. परंतु त्यानंतर विदर्भ पणन महासंघ, महाएफपीसी आणि पृथाशक्ती फार्मर प्रोड्युसर कंपनीची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली.

२०२१-२२ मध्ये नागपूर आणि अमरावती विभागात विदर्भ ॲग्रीकल्चर अँड अलाईड प्रोड्यूसर कंपनी, नागपूर, महाकिसान वृद्धी ॲग्रो प्रोड्यूसर कंपनी, महाकिसान संघ कृषी प्रोड्यूसर कंपनी, अहमदनगर, महास्वराज्य फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी फेडरेशन, देवळा, नाशिक, या संस्थेस स्टेड नोडल एजन्सी म्हणून मान्यता दिली. याव्यतिरिक्त मुख्यमंत्री शिंदे यांनी खास बाब म्हणून नाशिक जिल्ह्यातील चार संस्थांना नोडल एजन्सी म्हणून मान्यता दिली.

अशा एकूण १२ एजन्सी सध्या कार्यरत आहेत. मात्र, या एजन्सींकडे खरेदी प्रक्रिया राबविण्यासाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता आहे की नाही हे पाहण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही. तसेच राज्यस्तरीय नोडल एजन्सींची नियुक्ती करण्यासाठी राज्य पणन महासंघाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. तीही आता रद्द केली आहे.

एजन्सी नियुक्तीची प्रक्रिया

व्यवस्थापकीय संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती. ही समिती आता शासन आदेशाने रद्द केली असून नवे धोरण तयार केले आहे.यामध्ये पणन संचालकांकडे अर्ज करावा लागणार आहे. या संस्थांचे नोंदणी प्रमाणपत्र, पॅनकार्ड, टॅन नंबर सर्टिफिकेट सादर करणे आवश्यक आहे. सादर केलेल्या प्रस्तावासोबत सभासद यादी, कामकाजाचे अनुभव प्रमाणपत्र, सर्वसाधारण सभा प्रमाणपत्र, ऑडिट रिपोर्ट सादर करणे आवश्यक आहे.

कडधान्य व तेलबिया खरेदीसाठी किमान तीन वर्षांचा अनुभव आणि लेखापरीक्षण वर्ग अ किंवा ब असावा, संस्थेने केलेल्या व्यवहाराची व सभासद संस्थांनी केलेल्या व्यवहाराची संपूर्ण आकडेवारी सादर करावी, पणन महासंघ तसेच नाफेड यासारख्या एजन्सीसोबत खरेदीचे कामकाज करण्यासाठी संस्थेकडे बारदाना खरेदी, वाहतूक खर्चासाठी पाच कोटींचे खेळते भांडवल अथवा आर्थिक क्षमता असावी. संस्थेने साधन सामुग्री उपलब्ध आहे याबाबतचा पुरावा देणे गरजेचे आहे. खरेदीसाठी मॉईच्छर मीटर, ताडपत्री, संगणक, जनरेटर, वजन काटे, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, गोदाम आदी सुविधा हव्यात.

संस्था काळ्या यादीत टाकलेली नसावी

अर्जदार संस्था तसेच त्यांच्याकडे नोंदविलेल्या सभासद संस्था यांच्याविरुद्ध पणन महासंघ, नाफेड, एफसीआय किंवा अन्य केंद्रीय नोडल एजन्सींनी कामकाजातील अनियमिततेच्या अनुषंगाने प्रतिबंधात्मक कारवाई केलेली नसावी अथवा संबंधित संस्थेचे अथवा संस्थेच्या मुख्य प्रवर्तकाच्या कुटुबीयांचे नाव काळ्या यादीत टाकलेले नसावे. त्यासाठी व्यक्ती व संस्था यांचे रेकॉर्ड तपासूनच मान्यता देण्यात येणार आहे.