Sindhudurg News : काजू उत्पादकांना ना पीक विमा मिळाला, ना शासनाने जाहीर केलेले अनुदान मिळाले. दरम्यान, काजू उत्पादकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. नुकत्याच झालेल्या काजू उत्पादकांच्या बैठकीत गणेशोत्सवानंतर आंदोलन करण्यावर एकमत झाले आहे.

या वर्षी काजू उत्पादन सरासरीच्या ३० टक्केच आले. कमी उत्पादनामुळे काजू बीला चांगला दर मिळेल अशी अपेक्षा होती. परंतु काजू बीचा दर प्रतिकिलो १२० रुपयापर्यंतच राहिला. एकीकडे उत्पादन कमी आणि दुसरीकडे आलेल्या तुटपुंज्या उत्पादनाला उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर यामुळे काजू उत्पादकांचे कबरंडेच मोडले. प्रतिकिलो १२९ रुपये उत्पादनखर्च असताना शेतकऱ्यांच्या हातात प्रतिकिलो १२० रुपयेच पडले. त्यामुळे मुळातच शेतकरी प्रतिकिलो ९ रुपयांनी तोट्यात राहिला.

आर्थिक संकटात सापडलेल्या काजू उत्पादकांना बाहेर काढावे, या मागणीसाठी सिंधुदुर्गातील काजू उत्पादक रस्त्यावर उतरले. काजू उत्पादकांना कर्जबाजारी होण्यापासून वाचवा अशी मागणी विविध पातळ्यांवर होऊ लागली. रास्ता रोको, धरणे आंदोलन विविध संघटनांच्या माध्यमातून काजू उत्पादकांनी केली.

त्या आंदोलनाला सत्ताधाऱ्यांनी सुरुवातीला फारसा प्रतिसाद दिला नाही. परंतु लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी काजू उत्पादकांचा रोष टाळण्यासाठी प्रतिकिलो १० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याचे जाहीर केले. या निर्णयामुळे थोडाफार दिलासा मिळेल अशी आशा काजू उत्पादकांना होती.

परंतु मार्चपूर्वी जाहीर केलेल्या निर्णयाची आजमितीस अंमलबजावणी झालेली नाही. या शासननिर्णयात जाचक अटी असल्यामुळे त्या निर्णयानुसार हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच शेतकऱ्यांना लाभ मिळू शकेल अशी शक्यता आहे. त्यामुळे त्या निर्णयातील जाचक अटी दूर कराव्यात, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली गेली.

अनेकांनी आश्वासने, अभिवचने दिली, परंतु शेतकऱ्यांपर्यंत अनुदान काही पोहोचलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. एकीकडे शासनाचे अनुदान अद्यापपर्यंत मिळालेले नाहीच, परंतु दुसरीकडे हक्काचा विमा परतावा देखील आतापर्यंत मिळालेला नाही. विमा कंपनीकडे शेतकरी हिस्सा जमा आहे. राज्य शासनाने आपली हिस्सा रक्कम विमा कंपनीकडे जमा केलेली नाही त्यामुळे केंद्र शासनाने देखील आपली हिस्सा रक्कम जमा केलेली नाही.