दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन (Farmers Protest) संपून बरेच दिवस झालेत. तीन वादग्रस्त कृषी कायदेसुद्धा (Farm Law) मागे घेतले सरकारने. आता या सगळयाकडे तटस्थ दृष्टीने पाहायला हरकत नाही.

हे आंदोलन मुळात पंजाब, हरियाना, पश्‍चिम उत्तर प्रदेश येथील तांदूळ (Rice), गहू पिकवणाऱ्या, तुलनेनं मोठी आणि अधिक जमीन सिंचनाखाली (Agriculture Irrigation) असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे होते.

किमान आधारभूत किमतीने (हमीभाव) (Minimum Support Price) सरकारी खरेदीचा सगळ्यात अधिक लाभ याच शेतकऱ्यांना होतो.

तेथे सरकारी मंड्या, तेथले अडते, शेतकरी वगैरेंचे घनिष्ट संबंध आहेत. अगदी कौटुंबिक संबंध सुद्धा असतात. नवीन कायदे आल्यावर ही सगळी व्यवस्था ढासळली तर हितसंबंधांना धक्का लागण्याची साधार भीती या दीर्घ आंदोलनामागे होती.

परंतु देशातील इतर प्रांतांतून बहुसंख्येने असलेल्या कोरडवाहू, अल्प भूधारक शेतकऱ्यांची परिस्थिती बरीच वेगळी आहे.

NSSO च्या २०१९ च्या सर्वेक्षणा नुसार पंजाब आणि हरियाना सोडून इतर कोणत्याही राज्यात सरासरी बघता शेतीला येणारा खर्च त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा अधिक असतो.

इतर रोजगारांतून ती तूट भरून काढल्याशिवाय सामान्य शेतकरी कुटुंबाचा ताळेबंद बसतच नाही.

सर्व पिकांना हमीभाव मिळणे शक्य नाहीं. बाजारभाव पडल्यावर सरकार हमीभावाने खरेदी खरेच करणार असेल तरच हमीभावाला अर्थ उरतो.

उत्तम पुरवठा साखळी, शीतगृहे वगैरे उभी करता येतात पण त्याचा फायदा अगदी लहान शेतकरी घेऊ शकत नाही. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना वगैरेसुद्धा जातीपातींत विखुरलेल्या सामाजाला एकत्र बांधणे अवघड आहे.

सार्वत्रिक होण्यासाठी याला खूप वेळ लागेल. यातून मार्ग उरतो तो शक्य तितका बिगर शेती क्षेत्रांत रोजगार उभा करणे; जेणेकरून उत्पन्नाचा दुसरा स्रोत उभा राहील.

म्हणून उत्पादन क्षेत्र (manufacturing) वाढले पाहिजे. या क्षेत्रात शेतीत ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगार देण्याची क्षमता आहे.

जगभरात विकसित देशांत शेतीतून मनुफॅक्चरिंग आणि मग उच्च दर्जाचे सेवा क्षेत्र असाच रोजगाराचा प्रवास झाला आहे. भारतात अनेक कारणांमुळे मॅन्युफॅक्चरिंग वाढू शकले नाहीं.

६० च्या दशकापासूनच या क्षेत्राची वाढ अवगुंठीत झाली आहे. मोठ्या प्रमाणात शेतीवर अवलंबून असणारे मनुष्यबळ मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रामध्ये आणणे आवश्यकच आहे. शेतीत असणारे मनुष्यबळ कमी झाले तर शेतीवर अवलंबून असणारे लोक कमी असतील.

अर्थात, याचा अर्थ शेती फायद्यात येईल असे नाही. जगात बहुतेक सगळीकडे शेती अनुदान (सबसिडी) देऊनच जगवावी लागते. आपल्यालाही तसेच करावे लागेल.

जमिनीची खरेदी-विक्री अधिक सुलभ करून दरडोई वहीत क्षेत्र वाढवता येईल. पुरवठा साखळी नीट करता येईल. शेतीत अधिक भांडवली गुंतवणूक येईल; पण अनुदानाची आवश्यकता कायम राहील.

महत्त्वाचा प्रश्‍न बिगर शेती रोजगार आणि तो सुद्धा मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात वाढवायचा कसा हा आहे. निर्यातक्षम उद्योग हा पर्याय असू शकतो. तो तपासला पाहिजे. पण परंपरागत लहान शेती ही आता परवडणारी नाहीये.