Nashik News : नांदगाव तालुक्यातील सर्व आठ दुष्काळसदृश महसूल मंडलांत दुष्काळ, कर्जमाफी, पीकविमा, हेक्टरी अनुदानाची वस्तुस्थिती, शैक्षणिक शुल्कमाफी, पीककर्जाचे पुनर्गठन व शेतीशी निगडित कर्जवसुली आदी प्रश्नी सरकारला जाब विचारण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातर्फे तालुकाध्यक्ष महेंद्र बोरसे यांच्या नेतृत्वाखाली येथील तहसील कार्यालयाबाहेर दुष्काळपीडित शेतकऱ्यांनी एल्गार पुकारत सोमवारपासून (ता. १) उपोषण आंदोलन सुरू केले.

यंदा नांदगाव तालुक्यातील जनतेने दुष्काळाचे चटके सोसले आहेत. त्यामुळे अडचणींचा सामना केला आल्याने आता महसूल तसेच संबंधित यंत्रणा वस्तुनिष्ठ खुलासा करीत नाही तोवर उपोषण मागे घेतले जाणार नसल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. यामध्ये बोरसे यांच्यासह पक्षाचे नीलेश चव्हाण, साहेबराव गायकवाड, अण्णा पाटील, सखाराम भुसनर, दीपक आहेर, कारभारी तीनपायले, सुरेश दंडगव्हाळ, अनिल सरोदे आदी कार्यकर्ते या आंदोलनात सहभागी झाले.

केंद्र सरकारच्या निकषाप्रमाणे हेक्टरी अनुदान मंजूर केले आहे का? असल्यास पात्र लाभार्थी यादी प्रसिद्ध करावी. जमीन महसुलात सूट देण्यासाठी काय कार्यवाही करण्यात आली? पात्र लाभार्थी कोण? याबाबत खुलासा करावा. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क माफ केले आहे का? त्याचा तपशील जाहीर करावा, पीक कर्जाचे पुनर्गठन व शेतीशी निगडित कर्ज वसुलीस स्थगिती यासंदर्भात शेतकऱ्यांना काय दिलासा दिला आहे?

सध्याची कर्जवसुली कशाच्या आधारावर सुरू आहे? सहकार विभागामार्फत देण्यात येत असलेली कलम १०१(१) अंतर्गत कर्ज वसुली नोटीससंदर्भात खुलासा करावा. पीकविमा योजनेअंतर्गत तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना आजपर्यंत मिळालेली २५ टक्के अग्रिम रक्कम अधिसूचित सर्व पिकांसाठी मिळाली आहे का?

पीक कापणी अहवाल पश्चात प्राप्त अंतिम नुकसान निश्चिती आकडेवारीनुसार उर्वरित ७५ टक्के पीकविमा परतावा नुकसान रक्कम आणि वाटपासंदर्भात खुलासा करावा. दुष्काळसदृश मंडलांत राज्य सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे चारा छावणी अथवा चाराडेपो संदर्भात तालुकास्तरावर काय नियोजन केले. कृषीपंप वीजबिलमाफी संदर्भात निकषाप्रमाणे काय कार्यवाही झाली, यासंदर्भात खुलासा करावा आदी मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार सुनील सैंदाणे यांना दिले.

प्रमुख मागण्या...

शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी घोषित करावी

सक्तीची पीककर्ज वसुली व दंडात्मक कारवाई बंद करावी

दुष्काळसदृश महसूल मंडलांना केंद्र सरकारच्या निकषाप्रमाणे सवलती व उपाययोजना लागू करून हेक्टरी दुष्काळ अनुदान द्यावे

खरीप २०२३ थकित २५ टक्के अग्रिमसह पीक कापणी अहवाल पश्चात संपूर्ण पीकविमा परतावा मिळावा

वैयक्तिक लाभाच्या विविध शासकीय योजनांचे अनुदान कर्ज खात्यात जमा करण्यास बँकांना मनाई करावी

बी बियाणे, रासायनिक खते यासह सर्व कृषी निविष्ठांची अवाजवी दरवाढ कमी करावी. लिंकिंग थांबवावे.