Mumbai News: केंद्र सरकार पुरस्कृत राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान राज्यातील १७०९ गावांमध्ये राबविण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. ही योजना पुढील दोन वर्षांत राज्यात ८५ हजार ४५० हेक्टरवर राबविली जाणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या हिश्शातून राबविल्या जाणाऱ्या या योजनेसाठी २५५ कोटी ४५ लाख रुपये प्रस्तावित आहेत.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान योजनेस मान्यता दिली आहे. ही योजना महाराष्ट्रात राबवावी अशी विनंती केंद्र सरकारने केली होती. तसेच या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वेही निश्‍चित केली होती. त्या अनुषंगाने राज्य सरकारने कृती आराखडा तयार केला होता.

या अभियानांतर्गत प्रति शेतकरी एक एकरच्या मर्यादेत लाभ देण्यात येणार आहे. एक ते ३ ग्रामपंचायतींतील ५० हेक्टर क्षेत्र असेल. तसेच १२५ शेतकऱ्यांचा एक गट स्थापन करण्यात येणार आहे. ‘कृषी सखीं’मार्फत या अभियानाचा विस्तार करण्यात येणार असून ३४१८ कृषी सखींची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यांना प्रतिदिन ५०० रुपये मानधन देण्याचे प्रस्तावित आहे.

या याजनेच्या अंमलबजावणीसाठी या वर्षी १७०९ गट स्थापन करण्यात येणार आहेत. हे अभियान गट आधारित असून ५० हेक्टर क्षेत्राचा एक गट असेल त्यात एका शेतकऱ्यास जास्तीत जास्त एक एकरावर लाभ घेता येणार आहे. प्रति गट १२५ शेतकरी असून, ८५ हजार ४५० हेक्टर क्षेत्रावरील २ लाख १३ हजार ६२५ लाभार्थी निवडण्यात येणार आहेत. तसेच ११३९ जैव निविष्ठा संशोधन केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. या सर्वांसाठी २५५ कोटी ४५ लाख रुपयांची मंजुरी राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीच्या बैठकीत देण्यात आली आहे.

योजनेसाठी निधी

या योजनेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचा अनुक्रमे १५३ कोटी २७ लाख आणि १०२ कोटी १८ लाख असा २५५ कोटींचा निधी मिळणार आहे. पहिल्या वर्षी १२८ कोटी ६५ लाख, तर दुसऱ्या वर्षी १२६ कोटी ८० लाख रुपये देण्यात येणार आहेत.

शाश्‍वत शेतीसाठी....

निसर्गावर आधारित शाश्‍वत शेती प्रणालीला प्रोत्साहन देणे, शेतावर तयार केलेल्या निविष्ठांचा वापर करणे, बाहेरून निविष्ठा खरेदीवरील अवलंबित्व कमी करणे, निविष्ठांवरील खर्च कमी करणे, जमिनीचे आरोग्य सुधारणे, गायीच्या स्थानिक जातीचे पशुधन एकात्मिक कृषी पद्धती लोकप्रिय करणे, शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेतावरील अनुभवाचा उपयोग करून घेणे आणि नैसर्गिक शेतीच्या स्थानिक पद्धती विकसित करणे, रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतीमालासाठी एकच राष्ट्रीय बॅण्ड तयार करणे ही या अभियानाची उद्दिष्टे आहेत.