Fisheries Credit Scheme : मत्स्यव्यवसाय विभागातून १४ ते २२ फेब्रुवारी दरम्यान राष्ट्रीय मत्स्यव्यवसाय डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर नोंदणीसाठी एक विशेष देशव्यापी मोहीम आयोजित करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाने गुरुवारी (ता.१३) दिली आहे. पंतप्रधान मत्स्य किसान समृद्धी योजनेच्या अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी भागधारकांची नोंदणी केली जाणार आहे. त्यासाठी अर्ज एकत्रित करण्यात येणार आहेत.

विविध राज्यातील मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि मत्स्यव्यवसाय विकास मंडळ व सीएसी सेंटरच्या माध्यमातून शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रातील मुंबई, रत्नागिरी, सातारा, संभाजीनगर आणि नागपूर येथेत शिबिरांचं आयोजन करण्यात येईल, अशी माहिती मत्स्यविभागाने दिली आहे.

या शिबिरात मत्स्यव्यवसाय भागधारकांना नोंदणी प्रक्रिया, मंजूरी दर वाढवणे पंतप्रधान मत्स्य किसान समृद्धी सह योजनेतून कर्ज सुविधा, मत्स्यपालन विमा, अनुदान यासारख्या लाभांसाठी प्रोत्साहीत करून माहिती देण्यात येणार आहे.

केंद्र सरकार २०२३-२४ पासून पंतप्रधान मत्स्य किसान समृद्धी सह योजना राबवत आहे. या योजनेसाठी पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेतुन ६ हजार कोटी खर्च २०२३-२४ पासून करण्यात आल्याचा केंद्र सरकारचा दावा आहे. यामध्ये मत्स्यपालन क्षेत्राचा विकास करणे, संस्थांना मत्स्यपालनासाठी वित्त पुरवठा करणे, मत्स्यपालन विम्यासाठी प्रोत्साहन देणे, मूल्यसाखळी कार्यक्षमता सुधारणा आणि मासे सुरक्षा व गुणवत्ता हमी प्रणाली अधिक सक्षम करणे आदि उद्दिष्टांचा समावेश आहे.

देशातील मच्छीमार, मत्स्यपालक, विक्रेते, प्रक्रिया उद्योग आणि उद्योगाची नोंदणी करण्यासाठी राष्ट्रीय मत्स्यव्यवसाय डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात आला आहे. आत्तापर्यंत १७ लाखांहून अधिक नोंदणी या उपयोजनेसाठी करण्यात आली आहे. आता डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठेचा विस्तार होईल. त्यातून उत्पादकता वाढेल, असा विश्वास केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय विभागाने व्यक्त केला आहे.