Book Review: महाराष्ट्रातील (बे) रोजगारीचा ताळेबंद

Maharashtracha Be Rojgarnama Book:

पुस्तकाचे नाव : महाराष्ट्राचा (बे) रोजगारनामा

लेखक : प्रा. नीरज हातेकर, आकाश सावरकर

प्रकाशन : द युनिक फाउंडेशन, पुणे

पाने : ५४

किंमत : ११० रुपये

सद्यःस्थितीत शेतीतील अरिष्ट, महागाई यांच्या जोडीला बेरोजगारीचा प्रश्‍न गंभीर झाला आहे. शहरी आणि ग्रामीण भाग, स्त्रिया आणि पुरुष, विविध समाज घटक (जातीगट) यांना केंद्रस्थानी ठेवून महाराष्ट्रातील बेरोजगारीच्या स्थितीचे विश्‍लेषण या पुस्तिकेत केले आहे. तसेच सामान्य माणसांसाठी रोजगारपूरक आर्थिक धोरणे निर्माण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनेची चर्चाही केलेली आहे.

राष्ट्रीय नमुना चाचणी सर्वेक्षण संघटना (NSSO) दरवर्षी देशातील सर्व राज्यांतील शहरी व ग्रामीण भागांतील रोजगार, कामगारांची श्रमशक्ती यांचे नमुना सर्वेक्षण करते. त्यास Periodic Labour Force Survey (PLFS) म्हटले जाते. या सर्वेक्षणातील आकडेवारीचा वापर लेखकांनी केला आहे. तसेच Centre For Monitoring Indian Economy (CMIE) या खासगी संस्थेने गोळा केलेल्या रोजगारविषयक आकडेवारीचा देखील वापर करण्यात आला आहे.

राज्याच्या ग्रामीण व शहरी भागांतील रोजगाराच्या स्थितीचे विश्‍लेषण डोळ्यात अंजन घालणारे आहे. या अभ्यासातून स्त्री-पुरुषांमधील वेतन, मजुरीमधील तफावत, स्त्रियांचे घरकाम आणि बाहेरचे काम या दुहेरी कामांतून होणारे शोषण, समाजातील दलित, आदिवासी, शेतमजुरांच्या रोजगाराचे प्रश्‍न लेखकांनी पुढे आणले आहेत. एखादी व्यक्ती बेरोजगार आहे, म्हणजे नक्की काय? हा मूलभूत धागा पकडून या अभ्यासास सुरुवात होते.

शहरी व ग्रामीण भागातील श्रमशक्ती व सहभागी व्यक्ती, श्रमशक्तीमध्ये नसलेल्या व्यक्ती, महाराष्ट्राचे उत्पन्न, लाडकी बहीण आणि तत्सम योजना, रोजगाराची सैद्धांतिक चौकट हे मुद्दे हाताळले आहेत. तसेच आर्थिक सुधारणांबरोबर सांस्कृतिक आणि राजकीय पातळीवर काम करण्यासाठी ढोबळ कार्यक्रम दिला आहे. मात्र दीर्घकालीन विचार करता निवडणुकीच्या तोंडावर काय करायचे, रोजगारनिर्मिती व सर्वसमावेशक आर्थिक विकासासाठी काय कार्यक्रम असावा यासंदर्भात मार्गदर्शक १६ प्रस्तावांचीही सविस्तर मांडणी करण्यात आली आहे.

शहरी आणि ग्रामीण भागातील स्वयंरोजगारातून सरासरी मासिक कमाई, शहरी आणि ग्रामीण भागातील रोजंदारीवर असलेल्या व्यक्तींचे एकूण श्रमशक्तीशी प्रमाण, ग्रामीण आणि शहरी रोजंदारीचा सरासरी दर, सामाजिक गटानुसार मजुरीचे दर, मासिक वेतन देणारी नोकरी करणाऱ्यांचे श्रमशक्तीतले प्रमाण, ग्रामीण आणि शहरी सरासरी मासिक वेतन, जातिसमूहानुसार सरासरी मासिक वेतन, श्रमशक्तीच्या बाहेर असलेल्या व्यक्तीशी टक्केवारी, शाळा/ महाविद्यालयात असलेल्या व्यक्तींचे एकूण श्रमशक्तीत सहभागी नसलेल्या व्यक्तींशी प्रमाण,

विविध जातिसमूहांतील कमवत्या व्यक्तींचे दरडोई मासिक उत्पन्न, विविध जातवार कमावत्या व्यक्तींचे दरडोई मासिक उत्पन्न, कमावत्या व्यक्तींवर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तींचा एकत्रित विचार करून विविध जातिसमूहांचे दरडोई उत्पन्न अशा विविध बाजूंनी विश्‍लेषण केलेले आहे. त्यासाठी आकडेवारीचे तक्ते दिलेले आहेत. शिवाय काही सविस्तर निरीक्षणे जोडली आहेत. हा अभ्यास केवळ महाराष्ट्र राज्यातील असला तरीही लेखकांनी इतर राज्यांत, देशांत बेरोजगारीची स्थिती काय आहे, याची जागोजागी तुलना केलेली आहे. त्यामुळे तौलनिक चित्र स्पष्ट होते. ग्रामीण महाराष्ट्र हा ग्रामीण बिहारपेक्षाही मागास आहे, ही वस्तुस्थिती या अभ्यासातून समोर येते.

थोडक्यात ग्रामीण समूह, आदिवासी, दलित, स्त्रिया, शेतमजूर व समाजातील इतर उपेक्षित घटकांचे रोजगाराचे, आयुष्य जगताना धडपडण्याचे प्रश्‍न फार गंभीर आहेत. हे समूह रस्त्यावर येत नाहीत. गर्दी करत नाहीत. आंदोलन करत नाहीत. त्यामुळे या समाजाच्या प्रश्‍नांची बातमी होत नाही. संघटन कौशल्य आणि खंबीर नेतृत्वाच्या अभावामुळे त्यांच्यात इतर समाजाप्रमाणे राजकीय निर्णयांवर प्रभाव टाकून धोरणे व निर्णय आपल्या बाजूने वळवण्याची पुरेशी क्षमता नसते.

मग त्यांचे प्रश्‍न हे फक्त त्यांचेच राहतात. उपलब्ध आकडेवारीचा अभ्यास करून या घटकांच्या रोजगाराची स्थिती, श्रमशक्तीतील सहभाग, त्यांना मिळणारी मजुरी आणि उत्पन्नाबाबतची वास्तव परिस्थिती यावर या अभ्यासातून प्रकाश टाकण्यात आला आहे. या घटकांच्या जीवन-मरणाच्या आर्थिक प्रश्‍नांच्या मुळाशी जाऊन वाचा फोडण्याचा प्रयत्न लेखकांनी केला आहे. हा विश्लेषणात्मक आर्थिक अभ्यास म्हणजे समाजासमोर धरलेला आरसा आहे.