Nashik News : जायकवाडी प्रकल्पातील जलसाठ्याच्या निकषात बदल केला असून, आता ६५ ऐवजी ५८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची शिफारस ‘मेरी’च्या समितीने शासनाकडे केली आहे. परिणामी, नाशिकसह अहिल्यानगर जिल्ह्यांना या निर्णयाचा अधिक फायदा होईल. सात टक्के पाण्याची बचत होणार आहे. यावर हरकती व सूचना मागविल्या जातील. त्यात सहभागी होण्याचे आवाहन आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी केले आहे.

नाशिक व अहिल्यानगर जिल्ह्यातील धरणांमधून छत्रपती संभाजीनगरच्या जायकवाडी धरणात पाणी सोडले जाते. त्यामुळे मेमध्ये तीव्र पाणीटंचाई जाणवते. पाऊस कमी झाल्यास त्या वर्षी मेमध्ये वाद होतात. नाशिक शहराची लोकसंख्या जवळपास २५ लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला पाणीपुरवठा करताना महापालिकेची दमछाक होते. उद्योग व शेतीवरही परिणाम होत असल्याने आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी पाण्यासाठी लढा दिला.

वाढीव पाणी मिळावे, त्याचप्रमाणे मेंढेगिरी समितीच्या शिफारशींचा फेरविचार व्हावा, अशी मागणी त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिकेच्या माध्यमातून केली. या याचिकेवर सहा वेळा सुनावणी झाली. धरणांच्या साठवणक्षमतेचा आढावा घेणे, जलसाठ्याचे योग्य नियोजन करणे, पाण्याच्या न्यायिक वाटपासंदर्भात धोरण ठरविणे, वाढत्या लोकसंख्येमुळे वाढती पाण्याची मागणी आदी मुद्दे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.

न्यायालयाने मेंढेगिरी समितीच्या अहवालाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी अभ्यासगट तयार करावा व शासनाला दीड महिन्यात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेचे (मेरी) महासंचालक प्रमोद मांदाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सात जणांच्या अभ्यासगटाने समन्यायी पद्धतीने पाणीवाटपासंदर्भात अभ्यास करून ऑक्टोबर २०२४ मध्ये प्राधिकरणाकडे अहवाल सादर केला.

त्यानुसार जायकवाडी धरणात पावसाळ्यानंतर पाणी सोडण्याच्या निकषात बदल केला असून, आता ६५ टक्क्यांहून ५८ टक्क्यांपर्यंत पाणी ठेवण्याची शिफारस समितीने केली आहे. प्राधिकरणाकडून शिफारशींवर शिक्कामोर्तब होईल. ‘मेरी’च्या शिफारशींमुळे जायकवाडी धरणात ५८ टक्क्यांपर्यंत साठा असला तरी नाशिक, अहिल्यानगरच्या धरणांमधून पाणी सोडण्याची गरज पडणार नसल्याचा दावा आमदार फरांदे यांनी केला आहे.