Nagpur News : बॅंकांच्या असहकार्यामुळे पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या (Prime Minister's Micro Food Processing Industries Scheme) (पीएफएमई)अंमलबजावणीत अमरावती विभागाची पिछेहाट झाली असतानाच नागपूर विभागाने मात्र याच योजनेच्या अंमलबजावणीत दमदार कामगिरी केली आहे.

नागपूर विभागात योजनेच्या तब्बल ११०० प्रस्तावांना मजुरी मिळाली असून, ७१० प्रकरणे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या कामगिरीची दखल घेत कृषी आयुक्‍तांनी विभागाचे सहसंचालक राजेंद्र साबळे यांचा खास गौरवही केला.

शेतमालाशी संबंधित अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन मिळावे याकरिता अनुदान योजना राबविली जात आहे. बॅंकांनी कर्ज प्रकरण मंजूर केल्यानंतर संबंधितांनी उद्योगाची उभारणी करावी, त्यानंतर योजनेतील अनुदान कर्जदार लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची तरतूद आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीकरता नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांसाठी २०२०-२१ आणि २०२२-२३ या वर्षाकरिता १९६६ प्रस्तावांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यामध्ये २०२२ः२३ या वर्षातील ९६७ प्रस्तावाचा समावेश होता.

त्यानुसार नागपूर जिल्हा २१०, वर्धा १३६, चंद्रपूर २१८, भंडारा १३९, गोंदिया १४१, गडचिरोली १२३ याप्रमाणे उद्दिष्ट निश्‍चीत करण्यात आले होते.

यातील नागपूर जिल्हयात २१२, वर्धा १७२, चंद्रपूर २२८, भंडारा १२२, गोंदिया १४६, गडचिरोली १२० याप्रमाणे ११०० प्रस्ताव मंजुरीचे उद्दिष्ट विभागाने गाठले आहे.

सध्या बॅंकांकडे ७१० प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणीत नागपूर विभागाने राज्यात आघाडी घेतली आहे तर देशात सर्वाधीक प्रस्तावांना मान्यता मिळत महाराष्ट्र राज्य देखील सर्वात पुढे आहे.

नागपूर विभागात बॅंकांकडे दाखल एकूण प्रस्तावांपैकी ८८५ प्रस्ताव नाकारल्या आहे. त्यामध्ये नागपूर जिल्हयात २४४, वर्धा १५३, चंद्रपूर ११२, भंडारा ८३, गोंदिया २३१, गडचिरोली ६३ याप्रमाणे प्रस्तावांचा जिल्हानिहाय्य समावेश आहे.