शेती क्षेत्राला हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका बसतोय. हवामान बदलाचं संकट आणि पायाभूत सुविधांचा वाणवा यामुळं शेती अधिक जोखीमेची झाली आहे. त्यामुळे नवीन तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं शेतमाल मूल्यसाखळी निर्मितीला चालना देण्यासाठी नॅशनल बँक फॉर ॲग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट म्हणजेच नाबार्डनं देशातील कृषी स्टार्टअप्सला ७५० कोटींचा निधी देण्याची घोषणा केली आहे. त्यासाठी नॅबव्हेंचर्स कंपनीच्या माध्यमातून  अॅग्री sure कार्यक्रम लॉन्च करण्याची शुक्रवारी (ता.१२) घोषणा करण्यात आली आहे.

नॅबव्हेंचर्स नाबार्डच्या मालकीची कंपनी आहे. नॅबव्हेंचर्सच्या माध्यमातून शेती सुविधा, अन्न प्रक्रिया उद्योग, विविध कामांसाठी वित्त पुरवठा आणि ग्रामीण भागात शिक्षण, आरोग्य सुविधा पुरवल्या जातात. त्यासाठी नॅबव्हेंचर्स गुंतवणूक निधी पुरवते. शेती क्षेत्रातील बायोटेक, अॅगटेक, पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय, कृषी निविष्ठा, मूल्यसाखळी, हवामान बदल यासाठी काम करणाऱ्या स्टार्टप्सला गुंतवणूक करण्यासाठी पुढाकार घेते.

नाबार्डच्या मदतीने ग्रामीण आणि कृषी उपक्रमासाठी नॅबव्हेंचर्स ७५० कोटी देणार आहे. यामध्ये ८५ स्टार्टअप्सला प्रत्येकी २५ कोटींची मदत नॅबव्हेंचर्स देणार आहे. हा निधी गुंतवणूक स्वरूपात देण्यात येणार आहे. यामध्ये नाबार्ड आणि कृषी मंत्रालय निधीसाठी प्रत्येकी २५० कोटींची गुंतवणूक करणार आहेत. तर उर्वरित रक्कम इतर संस्थांकडून घेतली जाणार आहे. त्यामुळं कृषी स्टार्टअप्सला मदत मिळू शकते, असा नाबार्डचे अध्यक्ष शाजी केव्ही यांनी दावा केला आहे.

खरं म्हणजे शेती क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर कमी प्रमाणात केला जातो. त्यात भारतात शेतमाल मूल्यसाखळी विकसित करण्यावर भर देण्यात आलेला नाही. त्यामुळं कृषी क्षेत्राच्या विकासाला ब्रेक लागलेला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळं ग्रामीण अर्थकारणाची चाकं गाळात रुतलेली आहेत. त्यामुळं ग्रामीण भागातील संस्थांना जोडण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी नाबार्ड गुंतवणूक करणार आहे.

ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीला खिळ बसलेली आहे. त्यामुळे शेतकरी उत्पादक संस्थांना रोजगार निर्मितीच्या उद्देशाने चालना देण्यासाठी नाबार्ड प्रयत्न करतंय. अॅग्री sure च्या लॉन्च वेळी कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे सहसचिव ए. के साहू म्हणाले, कृषी आणि ग्रामीण भागातील समस्या सोडवणे, या उपक्रमाचा उद्देश आहे. तसेच या उपक्रमातून देशातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या लक्षात घेऊन त्यांच्या उत्पादन वाढीसाठी तंत्रज्ञान निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे." असं साहू म्हणाले.

नाबार्डचे अध्यक्ष  शाजी केव्ही यांनी शेत मूल्यसाखळी वाढवण्यासाठी शेतीच्या डिजिटलीकरणाचं महत्त्व अधोरेखित केलं. ते म्हणाले, "शेतीचं डिजटलीकरण करणं काळाची गरज आहे. शेती क्षेत्रातील कनेक्टिव्हिटीसाठी कमी खर्चात तंत्रज्ञान विकसित करणं महत्त्वाची बाब आहे. शेतकऱ्यांना केवळ कर्ज देऊन कृषी क्षेत्रातील समस्या सुटणार नाहीत. तर सार्वजनिक आणि खाजगी संस्थांची गुंतवणूक वाढवून कृषी स्टार्टअप्सच्या मदतीनं शाश्वत तंत्रज्ञानही उपलब्ध करून देणं गरजेचं आहे." असं केव्ही यांनी मत व्यक्त केलं.

स्टार्टअप्समध्ये भाग घेण्यासाठी देशातील तरुण उद्योजकांनी पुढाकार घ्यावा असं आवाहन नाबार्डनं केलं आहे. यापूर्वी नाबार्डनं अॅग्री sure ग्रीनथॉन उपक्रम लॉन्च केलेला आहे. त्यामध्ये अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना किफायतशीर दरात आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यात आल्याचा दावाही नाबार्डने केला आहे. त्यामुळं कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअप्सला चालना मिळेल.