Mumbai News : नवी मुंबई : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे एका टोळीने उरण तालुक्‍यातील विंधणे यथे ील निर्वासित (वापराविना पडून) असलेली चार हेक्टर २७ गुंठे जमीन हडप करून परस्पर विक्री करीत सरकारची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचे उघड झाले आहे. विरार-अलिबाग कॉरिडॉरसाठी विंधणे यथे ील भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर ही बनावटगिरी उघडकीस आली. न्हावा-शेवा पोलिसांनी टोळीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. २०२० मध् उये रणमधील मौजे विंधणे गावातील वापराविना पडीक असलेली सरकारी जमीन हडप करण्यासाठी टोळीने डाव रचला. यात गेलाराम भुरोमल याला संबंधित जमीन १९८५ मध्येवाटप करण्यात आल्याचे बनावट नियत वाटपपत्र तयार करण्यात आले. त्यानंतर टोळीने विंधणे गाव यथे ील निर्वासित जमीन गेलारामच्या नावावर करण्यासाठी बनावट वाटपपत्र उरणच्या तहसील कार्यालयात सादर केले. गेलारामच्या नावे बनावट पॅन कार्ड, आधार कार्ड, बँक खाते व इतर कागदपत्रे तयार करून बेनी डिसोझा याला तहसीलमध् उभे केले.

मोबदला घेण्याच्या नादात बनावटगिरी उघड

उरणमधील मौजे विंधणे येथील गट क्र. १६०/३ जमिनीतून विरार-अलिबाग कॉरिडॉरचा रस्ता जात असल्याने सरकारने भूसंपादन सुरू केले. त्यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी जमिनीच्या मालकांना मोबदला देण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केल्यानंतर या जमिनीचा मोबदला घेण्यासाठी दोन बोगस व्यक्ती उभ्या राहिल्या. त्यानंतर विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांना संबंधित जमिनीबाबत संशय आल्यानंतर त्यांनी जमिनीच्या कागदपत्रांची तपासणी केली असता, ही जमीन सरकारच्या ताब्‍यातील वापराविना पडीक असल्‍याचे आढळले. जमिनीच्या कागदपत्रांची पोलिसांकडून खातरजमा केली असता हा प्रकार समोर आला.

पोलिसांकडून तपास सुरू

उरणच्या तहसीलदारांनी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिल्यानंतर जासई येथील मंडळ अधिकारी मनीष जोशी यांनी न्हावाशेवा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यानुसार गेलाराम भुरोमल नावाने उभा राहिलेला बेनी ब्रायन डिसोझा, राजेश नाविक, संकेत पाटील, अमर मिसाळ, संतोष मराठेसह सात व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

निर्वासित मालमत्ता ही सरकारची जमीन

देशाच्या फाळणीच्यावेळी अनेक नागरिक पाकिस्तानात स्थलांतरित झाले. त्या स्थलांतरित व्यक्तींच्या नावाने भारतात असलेल्या जमिनी या ‘डेप्युटी कस्टडीयन इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी’ (निर्वासित मालमत्ता) म्हणून ओळखल्या जातात. फाळणीनंतर या मालमत्तेचा ताबा सरकारकडे गेला असून मालकी सरकारकडेच आहे.