Pune News: मुळशी तालुक्यातील टाटा पॉवर कंपनीच्या नावे असणारी जमीन दुसऱ्याच्या नावे केल्याने मुळशीचे तहसीलदार रणजित भोसले यांना शासनाने निलंबित केले आहे. तसे आदेश महसूल विभागाचे अवर सचिव प्रवीण पाटील यांनी काढले आहेत.

तहसीलदार रणजित भोसले यांनी मुळशी येथे तहसीलदार पदावर कार्यरत असताना ‘दि टाटा पॉवर कंपनी लि.’ या कंपनीचे नाव कमी करून धोंडू गोपाल ढोरे यांच्या मालकी हक्काचे आदेश करून, नाव दाखल करून अनियमितता केली आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली.

प्रकरणी उच्च न्यायालयाने २० मार्च २०२५ रोजी तहसीलदार रणजित भोसले यांनी जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १४९, १५० व १५५ अन्वये ३० ऑक्टोबर २०२४ रोजी पारीत केलेले आदेश रद्द केले आहेत. या अनियमिततेची अतिरिक्त विभागीय आयुक्त यांच्या स्तरावर चौकशी करण्यात आली. अतिरिक्त विभागीय आयुक्त यांनी २१ एप्रिल २०२५ रोजी शासनास सादर केलेल्या अहवालामध्ये अनियमितता झाल्याचा निष्कर्ष काढला आहे.

या प्रकरणी ८५ वर्षांपेक्षा अधिक विलंब विचारात न घेता अंतिम निर्णय पारीत करण्याची कार्यवाही कायदेशीर नाही. अशा प्रकारे शासकीय कर्तव्य पार पाडताना गुणवत्ता व औचित्य न ठेवल्याने कर्तव्यात कसूर करून महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ३ चे उल्लंघन केले असल्याने रणजित भोसले यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९७९ मधील तरतुदीअन्वये विभागीय चौकशीची कारवाई करण्यात आली आहे.

तहसीलदारांना दिलेले आदेश :

- महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या नियम ४ (१) (अ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून रणजित भोसले यांना या आदेशाच्या दिनांकापासून शासन सेवेतून निलंबित करण्यात येत आहे.

- रणजित भोसले यांचे निलंबन कालावधीतील मुख्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे राहील. त्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या पूर्व संमतीशिवाय मुख्यालय सोडता कामा नये.

- रणजित भोसले यांना त्यांच्या निलंबनाच्या कालावधीत निलंबन निर्वाह भत्ता देण्यात येत आहेत.

- निलंबनाच्या कालावधीत खासगी नोकरी स्वीकारू नये किंवा धंदा वा व्यापार करू नये. त्यांनी तसे केल्यास ते दोषारोपास पात्र ठरतील व त्या अनुषंगाने त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल. तसे केल्यास ते निलंबन निर्वाह भत्ता गमाविण्यास पात्र ठरतील.

- निलंबनाच्या कालावधीत त्यांना निलंबन भत्ता जेव्हा देण्यात येईल, त्या प्रत्येक वेळी आपण खासगी नोकरी स्वीकारलेली नाही किंवा कोणताही खासगी धंदा वा व्यापार करीत नाही अशा त-हेचे प्रमाणपत्र द्यावे लागेल.

- महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या नियम ६८ मधील तरतुदीनुसार निलंबन निर्वाह भत्ता व इतर पूरक भत्ते देण्यात येतील.