Pune News : गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीच्या सिमेवर पंजाब आणि हरियानातील शेतकरी एमएसपी हमीभाव, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी आणि शेतकऱ्यांची कर्जमाफीसह इतर मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत. तर त्यांना देशभरातील २५० हून अधिक शेतकरी संघटनांचा पाठिंबा आहे. त्यांचेही नेते या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. यादरम्यान काल रविवारी (१८ रोजी) रात्री उशिरा केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेते यांच्यात चर्चेची चौथी बैठक पार पडली. यावेळी सरकारची शेतकऱ्यांशी सकारात्मक चर्चा झाली.

तसेच सरकारकडून शेतकऱ्यांना, सहकारी संस्था NCCF (नॅशनल कंझ्युमर कोऑपरेटिव्ह फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) आणि NAFED (नॅशनल ॲग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया) या पाच वर्षांच्या करारावर किमान आधारभूत किंमतीवर (MSP) डाळी खरेदी करतील असा प्रस्ताव दिला आहे.

केंद्रीय कृषी मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय हे शेतकरी नेत्यांच्या भेटीसाठी पोहोचले होते. यावेळी पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान हेही या बैठकीला उपस्थित होते. रात्री ८.३० च्या सुमारास ही बैठक सुरू झाली. याच्या आधी ८, १२ आणि १५ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय मंत्री आणि शेतकरी नेते यांच्यात यापूर्वी बैठका झाल्या होत्या, परंतु चर्चेत काही तोडगा निघाला नव्हता.

यावेळी केंद्र सरकारने आणखी चार पिकांवर एमएसपी देण्याचे मान्य केले. तांदूळ आणि गहू व्यतिरिक्त, केंद्र सरकारने मसूर, उडीद, मका आणि कापूस पिकांवर एमएसपी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. परंतु यासाठी शेतकऱ्यांना नॅशनल ॲग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (NAFED) आणि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) यांच्यासोबत पाच वर्षांचा करार करावा लागेल.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा

रविवारी रात्री बैठक संपल्यानंतर गोयल म्हणाले की, शेतकऱ्यांशी सौहार्दपूर्ण वातावरणात चर्चा झाली. ते म्हणाले, आम्ही सहकारी संस्था एनसीसीएफ आणि नाफेडला शेतकऱ्यांशी एमएसपीवर कडधान्य खरेदी करण्यासाठी पाच वर्षांचा करार करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. तसेच गोयल म्हणाले, "आम्ही भारतीय कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआय) कडे प्रस्ताव दिला आहे. त्यांनी, एमएसपीवर कापूस पीक खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांशी पाच वर्षांचा करार करा.

उद्यापर्यंत सरकारच्या प्रस्तावावर शेतकरी नेते आपला निर्णय कळवतील, असेही गोयल म्हणाले. या प्रस्तावानंतर शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन दोन दिवसासाठी थांबले आहे. सरकारच्या प्रस्तावावर विचार केल्यानंतर ते सुरू ठेवायचे की मागे घ्यायचे, याचा निर्णय शेतकरी घेणार आहेत.

तसेच मसूर, उडीद, मका आणि कापूस या उत्पादनांवर पुढील 5 वर्षांसाठी एमएसपीवर करार करण्यासाठी एनसीसीएफ आणि नाफेड सहकारी संस्थांना निर्देश दिले आहेत. हेच शेतकऱ्यांकडून एमएसपीवर उत्पादन खरेदी करतील. ज्यामध्ये खरेदीवर मर्यादा नसेल. तर या प्रस्तावावर शेतकरी संघटना लवकरच उत्तर देतील असे सांगताना दिल्लीला परतल्यानंतर एनसीसीएफ आणि नाफेडशीही चर्चा करू असेही गोयल यांनी सांगितले आहे.

हे तीन विशेष मुद्दे आहेत

या बैठकीत केंद्र सरकारने एमएसपी हमीभाव, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी आणि शेतकऱ्यांची कर्जमाफी या तीन मुद्द्यांवर एकमत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. विशेषत: एमएसपीच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने तयार केलेल्या फ्रेमवर्कवर शेतकऱ्यांचे सहमती घडवून आणण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.

लवकरच तोडगा काढू

दरम्यान, मागण्या मान्य न झाल्यास आगामी काळात शेतकरी आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा संयुक्त किसान मोर्चाने दिला होता. तर केंद्रीय कृषिमंत्री अर्जुन मुंडा रविवारी शेतकरी संघटनांसोबत होणाऱ्या बैठकीत तोडगा निघेल अशी आशा व्यक्त केली होती. तसेच शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर लवकरच तोडगा काढू, असे ते म्हणाले होते.

मगच पुढील निर्णय

दरम्यान रविवारी मध्यरात्री संपलेल्या या चर्चेनंतर आंदोलक शेतकऱ्यांनी दोन दिवसात आपला निर्णय कळवू असे म्हणत ‘दिल्ली चलो’ आंदोलन थांबवले आहे. तसेच सरकारने दिलेल्या नवीन प्रस्तावावर शेतकरी १९ आणि २० फेब्रुवारीला चर्चा करतील. तो समजून घेतील. तसेच तज्ज्ञांची मते घेतल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल', असे शेतकरी नेते सरवन सिंह पंढेर म्हणालेत