Jalgaon News : जिल्ह्यात २०२२-२३ च्या हंगामात फळ पीकविमा योजनेत सहभागी झालेले सुमारे सहा हजार ६८६ केळी विमाधारक शेतकरी परताव्यांपासून एमआरसॅकचा डाटा पीक पडताळणीसाठी उपयोगात आणल्याने वंचित राहिले.

ही माहिती अतांत्रिक व नेमके संकेत देणारी नसून, आता २०२४-२५ च्या हंगामात केळी पिकाची पीक पडताळणी कृषी विभाग व विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींकडून करण्यात यावी, अशी मागणी शेतकरी व लोकप्रतिनिधी करीत आहेत.

जिल्ह्यातील अनेक विमाधारकांना २०२२-२३च्या हंगामात केळीची लागवड न करताच विमा योजनेत सहभाग घेतल्याचा दावा विमा कंपनी व शासनाने केला होता. केळीची पीक पडताळणी जानेवारी २०२३ मध्ये सुरू झाली होती. ही पीक पडताळणी निर्देशित वेळेत म्हणजेच मे अखेरपर्यंत झालीच नाही. यानंतर कृषी विभाग किंवा राज्य शासनाने एमआरसॅकच्या मदतीने सॅटेलाइट इमेज व इतर माहिती वापरून पीक पडताळणी केली.

यात ज्यांनी केळीची लागवड केली, त्या शेतकऱ्यांनी केळीची लागवड केलीच नाही, असा जावईशोध शासन, विमा कंपनीने लावून संबंधित शेतकऱ्यांना नोटिसा दिल्या व संबंधितांचा विमा योजनेतील सहभाग रद्द करून त्यांचा विमा हप्ता जप्त केला. यात सहा हजार ६८६ शेतकऱ्यांचा विमा योजनेतील सहभाग रद्द केला व सुमारे ११ हजार शेतकऱ्यांनी केळीची लागवड कमी केली, पण अधिक क्षेत्राला (ओव्हर इन्शुरन्स) विमा संरक्षण घेतले, असा दावाही विमा कंपनीने केला.

यावरून जिल्ह्यात शेतकरी आक्रमक झाले. रावेर, जळगाव,चोपडा येथे आंदोलन झाले. पण शासनाने दखल घेतली नाही. अनेक केळी उत्पादकांवर अन्याय झाला. त्यांच्या तक्रारी स्वीकारल्या, पण त्यावर योग्य ती कार्यवाही झालेली नाही. यंदाही केळी लागवड अधिक झाली आहे.

पण काही मंडळी केळीची लागवड न करताच विमा संरक्षण केळीला घेतल्याचा जावईशोध कार्यालयात बसून व ऐकीव माहितीच्या आधारे लावत आहेत. सतत चौकशा करून, काही प्रसार माध्यमातील चुकीची माहिती हाती घेऊन शेतकऱ्यांना वेठीस धरले जात आहे. यामुळेकृषी विभाग व विमा कंपनीने लवकरात लवकर केळी पीक पडताळणी करून संबंधित शेतकऱ्यांचे विमा प्रस्ताव मंजूर करावेत व पुढे वेळेत विमा परतावेही शेतकऱ्यांना द्यावेत, असा मुद्दा शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.