Banana Crop Insurance : विमा संरक्षित केळी पीक पडताळणीसाठी आले पथक

Jalgaon News : जळगाव जिल्ह्यात हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेतून केळी पिकासंबंधी २०२४-२५ च्या हंगामात विमा संरक्षण घेतलेल्या क्षेत्राची पीक पडताळणी (जिओ टॅगिंग) सुरू आहे. यासंबंधी भारतीय कृषी विमा कंपनीसह कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यात विविध भागांत पाहणी केली.

काही दिवसांपूर्वी जिल्ह्यातील विविध गावांत विमा संरक्षित केळी पिकाची कृषी विभागाच्या वरिष्ठ कार्यालयाने तीन पथके तयार करून पडताळणी केली. यानंतर विमा कंपनीच्या मुंबई येथील वरिष्ठ कार्यालयातील अधिकारी अतुल झनकर, नीलेश कोदे, जिल्हा समन्वयक राहुल पाटील, प्रतिनिधी चंद्रदीप पवार, कृषी अधिकारी शरद पाटील, कृषी पर्यवेक्षक योगेश अत्रे, कृषी सहायक सुरेखा सपकाळे आदींनी पाहणी केली.

ही पाहणी जळगाव तालुक्यातील पिलखेडा व नांद्रा बुद्रुक येथे करण्यात आली. यात ज्या क्षेत्रात केळी लागवडीसंबंधी विमा संरक्षण घेण्यात आले आहे, त्यात जाऊन पाहणी करण्यात आली. शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यात आला.

जिल्ह्यात केळी पिकासंबंधीची पडताळणी कृषी विभागासह विमा कंपनीचे अधिकारी नोव्हेंबरपासून करीत आहेत. विमा कंपनीचे प्रतिनिधी व कृषी विभागाचे स्थानिक अधिकारी यांच्या पाहणीनंतर संबंधित क्षेत्रात जाऊन वरिष्ठ अधिकारी पुन्हा लागवड व अन्य बाबींची खात्री करून घेत आहेत. जिल्ह्यात २०२४-२५ च्या हंगामात सुमारे ७२ हजार शेतकऱ्यांनी ७५ हजार हेक्टरवर केळी पिकासंबंधी विमा संरक्षण घेतले आहे. विमा संरक्षित क्षेत्रात वाढ दिसत असल्याने ही पाहणी गतीने सुरू करण्यात आली.

लागवडीत मोठी वाढ

जिल्ह्यात पूर्वी कांदेबाग (सप्टेंबर ते नोव्हेंबरमध्ये लागवडीच्या केळी बागा) केळीसह मृग बहर केळीची (जून ते ऑगस्ट या कालावधीत लागवडीच्या बागा) लागवड केली जात होती. पण अलीकडे बारमाही केळी लागवड सुरू आहे. पूर्वीची लागवड दोन्ही हंगामात मिळून ५५ ते ५८ हजार हेक्टरवर केली जात होती. परंतु केळीला आता रोजगार हमी योजनेत घेतले आहे. तसेच केळीचे दरही बऱ्यापैकी मिळत आहेत.

जलसाठेही मुबलक आहेत. जिल्ह्यातील मुख्य खरीप पीक असलेल्या कापूस पिकाची लागवड रोगराई, कमी दर यामुळे ५० हजार हेक्टरने कमी झाली आहे. ड्रीप इरिगेशन वाढले आहे. केळीची विविध जातिवंत रोपे, वाण आले आहेत. यामुळे केळीची लागवड जिल्ह्यात ७१ ते ७४ हजार हेक्टरवर पोहोचली आहे. परिणामी, केळी पिकाच्या विमा संरक्षित क्षेत्रातही मोठी वाढ दिसत आहे, असे जाणकार, कृषी विभागातील मंडळींचे म्हणणे आहे.

पीक पडताळणी झालेल्या क्षेत्रालाच मंजुरी

ज्या शेतकऱ्यांनी केळी पिकासाठी विमा संरक्षण घेतले आहे, त्या सर्वांनी आपण कुठे व किती केळी लागवड केली आहे, याबाबत केळी पिकाची पडताळणी (जिओ टॅगिंग) विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींकडून करून घेणे आवश्यक आहे. तसेच या पडताळणीसाठी कृषी विभाग, विमा कंपनीस सहकार्य करावे.

जे शेतकरी ही पडताळणी करून घेणार नाहीत, त्या शेतकऱ्यांच्या केळी विमा संरक्षित क्षेत्राला मंजुरी (अॅप्रूव्हल) विमा कंपनी व पुढे कृषी विभाग देणार नाही. पीक पडताळणी करून न घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी भरलेला विमा हप्ता शासनाकडे सुपूर्द केला जाईल, असे भारतीय कृषी विमा कंपनीचे जिल्हा समन्वयक राहुल पाटील यांनी सांगितले.