Pune News: सगळ्या क्षेत्रांमध्ये ज्ञानासाठी साधने आहेत. कृषी क्षेत्रात मात्र ती नव्हती. ही उणीव ‘ॲग्रोवन’ने भरून काढली. कृषी विद्यापीठे, तज्ज्ञ, सरकार, व्यावसायिक आणि शेतकरी यांना जोडणारा सेतू म्हणून ‘ॲग्रोवन’ काम करतो आहे. ही वाटचाल यापुढेही अशीच चालू राहील, अशी ग्वाही ‘ॲग्रोवन’चे संपादक संचालक डॉ. आदिनाथ चव्हाण यांनी दिली. शेतकरी आपल्या सर्वांच्या कामाचा केंद्रबिंदू आहे. त्याच्या दीर्घकालीन विकासासाठी शाश्‍वत शेतीकडे वाटचाल करणे गरजेचे आहे, अशीही पुस्ती त्यांनी जोडली.

‘एम’ अर्थात ॲग्रो इनपुट्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने निविष्ठा उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘एम बीटूबी कॉन्क्लेव्ह २०२५’ ही दोनदिवसीय परिषद पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथे आयोजित केली आहे. मंगळवारी (ता. ४) अखेरच्या दिवशी चर्चासत्राप्रसंगी डॉ. चव्हाण बोलत होते. या वेळी ‘एम’चे अध्यक्ष राजकुमार धुरगुडे पाटील, सचिव समीर पाथरे आदी उपस्थित होते.

डॉ. चव्हाण म्हणाले, ‘‘आता शाश्‍वत या शब्दाला खूप महत्त्व आले आहे. आपण जे काही करतो त्यामध्ये पर्यावरणाला महत्त्वाचे स्थान असायला हवे. पर्यावरणाचा ऱ्हास करून आपणाला दीर्घकालीन यश मिळवता येणार नाही. त्यादृष्टीने ‘ॲग्रोवन’सुद्धा काम करतो आहे. जे काही शाश्‍वत आहे, त्याच्या पाठीशी आम्ही राहण्याचा प्रयत्न करतो. या वर्षी २० एप्रिलला ‘ॲग्रोवन’ला वीस वर्षे पूर्ण होत आहेत. या निमित्ताने शाश्‍वत शेती या विषयावर परिषद आयोजित करण्याचे नियोजन आम्ही करत आहोत. त्यामध्ये प्रगतिशील शेतकऱ्यांसह सर्व घटकांचा समावेश असेल.’’

‘एम’चे अध्यक्ष राजकुमार धुरगुडे पाटील म्हणाले, ‘‘आपण उद्योगाच्या माध्यमातून ‘बीटूबी’मध्ये काम करत आहोत. परंतु ‘ॲग्रोवन’ने आपल्या कृषी क्षेत्रामध्ये खूप मोठी क्रांती केली. त्यांनी फक्त शेतकऱ्यालाच शहाणे केले नाही, तर आम्हा व्यावसायिकांना सुद्धा शहाणे केले, असे म्हणायला काही हरकत नाही.’’

इंडियन बिझनेस ॲण्ड बायोडाव्हर्सिटी इंनिशिएटिव्हचे सदस्य सुहास बुद्दे म्हणाले, ‘‘जैवविविधतेचे व्यवस्थापन हे आपल्या सर्वांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. जवळपास ९० टक्के व्यक्तींना त्याचा अनुभव येत आहे. परंतु जैवविविधता टिकविण्यामध्ये काय आव्हाने येतात, हे पाहणे गरजेचे आहे. जैवविविधता टिकवून जंगली वनस्पतींचा वापर उद्योगामध्ये करण्यासाठी एक उत्कृष्ट संधी आहे.’’

सीईएसडीचे वरिष्ठ सल्लागार डॉ. प्रवीर देशमुख म्हणाले, की जैवविविधता संरक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काही नियम विकसित केले आहेत. यामध्ये एबीएस या संकल्पनेनुसार संसाधनांचा योग्य लाभ हा स्थानिक नागरिकांना मिळावा, असा विचार आहे. ही कोणतीही करप्रणाली नाही किंवा जीएसटीसारखी संकल्पना नाही, तर पारंपरिक ज्ञान जतन करणे आणि त्याचा योग्य वापर करणे महत्त्वाचे आहे.