Nashik News : कमी पर्जन्यमान व परिणामी कमी झालेल्या खरीप लागवडी या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाकडे केंद्रीय समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर खरीप हंगामात निर्यातबंदीची ७ डिसेंबर रोजी घोषणा झाली. त्यानंतर कांद्याच्या दरात घसरण कायम होती. परिणामी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे २ हजार कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे.

त्यामुळे निर्यातबंदी मागे घ्यावी या मुद्द्यावर कांदा उत्पादक पट्ट्यात आंदोलने, रास्तारोको सुरू होते. अखेर केंद्र सरकारने ही बाब विचारात घेता कांदा निर्यातबंदी मागे घेण्यासाठीच्या हालचाली गतिमान केल्या आहेत. या बाबत दिल्लीत बैठक झाली, मात्र अंतिम अधिसूचना रविवारी (ता. १८) सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत प्राप्त झालेली नव्हती.

केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समितीने रविवारी (ता. १८) बैठकीत हा निर्णय घेतल्याचे समजते. बैठकीला केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया आदी मंत्री उपस्थित असल्याची माहिती खुद्द केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी ‘ॲग्रोवन’शी बोलताना दिली.

केंद्र सरकारने कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ऑगस्टपासून हस्तक्षेप केला होता. त्यानुसार रब्बी कांद्याची आवक सुरू असताना ऑगस्ट महिन्यात ४० टक्के निर्यात शुल्क अर्थ मंत्रालयाच्या माध्यमातून लागू केले. त्यानंतर हाच निर्णय मागे घेत कांद्यावर प्रति टन ८०० डॉलर किमान निर्यात मूल्य केले. हाच निर्णय पुन्हा मागे घेत ७ डिसेंबरपासून निर्यातबंदीची घोषणा केली. तिची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२४ पर्यंत होती.

तीन लाख टन कांदा निर्यातीस मंजुरी?

मंत्री शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत कांदा निर्यात बंदी उठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच ३ लाख टन कांदा निर्याती मंजुरी देखील देण्यात आल्याचे समजते. महाराष्ट्र गुजरात यासह राजस्थान, पश्चिम बंगाल या कांदा उत्पादक पट्ट्यातून आवक वाढल्याने हा निर्णय घेतला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीचा विचार करता हा निर्णय मागे घेतल्याची चर्चा आहे.