Mumbai News : शक्तिपीठ महामार्गाचे बळजबरीने होत असलेले भूसंपादन, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, राज्यातील अतिवृष्टीने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची लांबलेली मदत, बोगस खते, बियाणे आणि कीटकनाशकांचा पुरवठा, लिंकिंग आदी विषयांसह हिंदी सक्ती, मंत्र्यांचा कथित भ्रष्टाचार आणि बेताल वक्तव्य आदी विषयांवरून पावसाळी अधिवेशनात सरकारविरोधात विरोधाची धार तीव्र होण्याची अपेक्षा आहे.

मात्र विरोधकांचे दुबळे संख्याबळ आणि आक्रमक विरोधक अशी गेल्या तीन चार वर्षांतील स्थिती या वेळीही कायम आहे. प्रश्न धसास लागतात की वादग्रस्त विषयांवरील चर्चेतून सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांना कात्रजचा घाट दाखवून ते बाजूला टाकले जातात का हे आजपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात पाहायला मिळणार आहे. ३० जून ते १८ जुलैपर्यंत पावसाळी अधिवेशन होणर आहे. यादरम्यान चार शासकीय सुट्या असून पहिल्या दिवशी पुरवणी मागण्या सादर झाल्यानंतर शोकप्रस्ताव मांडून कामकाज स्थगित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सोमवारी कामकाज होण्याची शक्यता नाही.

कृषी विभागाने यावर्षी कृषी समृद्धी ही नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या धर्तीवर योजना जाहीर केली आहे. प्रतिवर्षी पाच हजार कोटींच्या या योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद नसल्याने पुरवणी मागणीमध्ये आर्थिक तरतूद करून घेतली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी आर्थिक तरतूद केली जाते की, केवळ घोषणेवरच कृषी विभागाचा भर आहे हे समजू शकेल.

दोन दिवसांपूर्वी भाजपचे आमदार बबनराव लोणीकर यांनी शेतकऱ्यांबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केले. त्यावरून विरोधक आक्रमक आहेत. तर कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शेतकरी कर्जमाफीच्या पैशातून मुलींचे साखरपुढे आणि लग्न करतात, आजकाल भिकारीही एक रुपया घेत नाही आम्ही शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीकविमा दिला आहे, अशी वादग्रस्त वक्तव्ये केली आहेत. याचे पडसादही उमटण्याची शक्यता आहे.

सरकारने एक रुपयातील पीकविमा योजना रद्द करून योजनेचे ट्रिगर बदलले आहेत. त्यामुळे विम्याचा लाभ न मिळता त्यांची फसवणूक सरकार करत आहे. अपुरा हमीभाव, वीजपुरवठ्यातील अनियमितता, कर्जमाफी, सिंचन सुविधा, अस्थिर बाजार आणि शेतकरी आत्महत्या आदी विषय विरोधकांच्या अजेंड्यावर आहेत.

मात्र, कोणत्या आयुधांच्या माध्यमांतून ते मांडले जातात आणि बोलण्यास कितपत संधी आहे या बाबत मात्र, साशंकता आहे. राज्यात नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे ७४ हजार, ३०० हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. या शेतकऱ्यांना अद्याप मदत दिलेली नाही. त्यामुळे हा प्रश्नही उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.

शक्तिपीठ ऐरणीवर

सध्या शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनावरून राज्यभरात शेतकरीविरुद्ध पोलिस यंत्रणा असा संघर्ष सुरू आहे. शेतकऱ्यांना धमकावून भूसंपादन केले जात असल्याचा आरोप होत आहे. काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते सतेज पाटील यांनी मंगळवारी (ता. १) राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे.

या पार्श्वभूमीवर विधान मंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत हा मुद्दा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे. विरोधी आणि सत्ताधारी आमदारांचाही या रस्त्याला विरोध आहे. मात्र, सत्ताधारी आमदार याविरोधात बोलत नाहीत. तसेच हा महामार्ग कसा फायदेशीर आहे हे सांगण्यासाठी आता चढाओढ लागली आहे. त्यामुळे लक्षवेधी सूचना, आठवडा प्रस्तावांच्या आयुधांमधून हा प्रश्न चर्चेत येण्याची शक्यता आहे.

विरोधी पक्षनेतेपदाच्या निवडीकडे लक्ष

विरोधकांचे संख्याबळ अल्प असल्याने अद्याप विरोधी पक्षनेतेपदाची निवड झालेली नाही. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाच्या आमदारांची संख्या जास्त असल्याने हे पद आपल्या पक्षाला द्यावे, असे पत्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिले आहे. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते भास्कर जाधव यांची या पदावर निवड करावी, असे पत्रही दिले आहे.

जाधव हे ज्येष्ठ असून विधिमंडळ नियम, परंपरांची चांगली माहिती असले फर्डे वक्ते आहेत. त्यामुळे जाधव यांची निवड करणे सत्ताधाऱ्यांसाठी अडचणीचे ठरू शकते. त्यामुळे ही निवड लांबणीवर पडली आहे. या अधिवेशनात तरी ही निवड होते का याकडे लक्ष लागले आहे.