Farmer Loan Waive : कर्जमुक्ती, ‘नमो सन्मान’वरून सरकारला जाब

Latur News : शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती आणि नमो शेतकरी सन्मान योजनेतून वर्षाला पंधरा हजार रुपये, ४५ हजार गावात पाणंद रस्ते, शेतीला चोवीस तास वीज आदींसह मोठ्या संख्येने आश्वासने देऊन सत्तेवर आलेल्या महायुतीच्या सरकारला शिवसेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) शुक्रवारी (ता. ६) क्या हुआ तेरा वादा? असा सवाल करीत निवडणूक काळात जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली. मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत सरकारला देत आश्वासने पूर्ण न केल्यास जनता असंतोषाचा उद्रेक करेल, असा इशाराही शिवसेनेने दिला.

शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संतोष सोमवंशी यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांना हे निवेदन देण्यात आले. शिष्टमंडळात सहसंपर्कप्रमुख नामदेव चाळक, महिला जिल्हा संघटक जयश्री उटगे, सुनीता चाळक, उपजिल्हाप्रमुख बालाजी जाधव, सुनील बसपुरे, विष्णुपंत साठे, माधव कलमुकले, त्र्यंबक स्वामी, मुनीरखान पठाण, युवराज इंगोले, किसन समुद्रे, हनुमंत पडवळ,

फारुख नाना शेख, हेमलता पवार, वनमाला अवताडे, संध्या आरदवाड, बालिका पुंड, सचिन नळेगावकर, सूर्यवंशी, प्रदीप उपासे, राहुल रोडे, ऋषिकेश पाटील, गणेश गंगणे, विकार देशमुख, करण शिंदे, प्रसाद, रवी समुखराव, राम चोथवे, अनिकेत मोरे, नरसिंग काकडे, पप्पू जाधव व शिवाजी कांबळे यांचा समावेश होता. हेच निवेदन शिष्टमंडळाने आमदार रमेशअप्पा कराड यांना देऊन आश्वासनांची पूर्तता करण्याची मागणी केली.

सत्ताधारी तिन्ही पक्षांनी शेतकऱ्यांना लगोलग कर्जमाफी देण्याचा गाजावाजा केला. कर्जमाफी तर सोडाच परंतु मुदतीत कर्जफेड करणाऱ्यांना साधे प्रोत्साहनपर अनुदानही दिले नाही. निवडणुकीनंतर या पक्षांनी सरड्याला लाजवेल इतका वेगाने रंग बदलला. परिणामी कर्जमाफीच्या अपेक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांपैकी गेल्या सात महिन्यांत एक हजारांवर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या.

सरकारला याचे उत्तर द्यावे लागेल, असा इशारा देण्यात आला आहे. नमो शेतकरी सन्मान योजनेची रक्कम बारा हजारांवरून पंधरा हजार रुपये करण्याचे आश्वासन केवळ बाजार गप्पा ठरले. हमीभावाची दीडपट भूलथाप ही शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखी आहे. एक रुपयात पीकविमा योजनेची घोषणा करून शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यात आली.

ती योजना आता बंद केली असून, विमा कंपन्यांनी दीड लाख कोटींपेक्षा जास्त प्रीमियम गोळा करून पन्नास हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम स्वतःच्या खिशात घातल्याचा आरोप करीत या प्रकरणात राज्यातील शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याची टीका निवेदनात करण्यात आली आहे.

सगळ्या घोषणा कागदावरच

काही दिवसांपूर्वी मॉन्सूनपूर्व पावसाने झालेल्या नुकसानीची भरपाई सोडाच, साधे पंचनामेही झालेले नाहीत. ४५ हजार गावांमध्ये पाणंद रस्ते देण्याची घोषणा केवळ कागदावरच राहिली. शेतीसाठी २४ तास वीजपुरवठा करण्याचे आश्वासन अद्याप अपूर्ण आहे. २०१८ पासून ४५ हजार कोटींचा मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प अद्याप कागदावरच असल्याने सत्ताधाऱ्यांचे अपयश उघड झाल्याची टीका निवेदनात करण्यात आली आहे.